कनकाई, साउन १७ । पहिलो स्थानीय तहकै निर्वाचनमा फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने चुनावी एजेण्डा बनाएका जनप्रतिनिधिहरुको महत्वकांक्षी योजनामा ब्रेक लागेको छ ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तत्काल कनकाई–२ स्थित सुकेडाँगीमा कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नविकरणीय ऊर्जा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने योजना बनाएको सम्बन्धित तीनवटा पालिकाले अझै पनि उपभोक्तामा परिणाम दिन नसक्दा महत्वकांक्षी योजनामा ब्रेक लागेको हो ।
आजभन्दा ठीक आठ महिनाअघि पौष महिनाको १६ गतेका दिन कम्पनी परिसरमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी संचालनमा ल्याइएको फोहोर वर्गीकरण (सेग्रीगेसन) मेसिन बन्द भएको छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण (सेग्रीगेसन) गर्ने कार्यका लागि सञ्चालनमा ल्याएको मेसिन औपचारिक रुपमा उद्घाटन भइ संचालनमा ल्याइएको थियो । संचालनको तीन महिना बित्न नपाउँदै स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा दुर्गन्ध बढेको भन्दै उपभोक्ताले कम्पनीमा दबाब दिएपछि फोहोर वर्गीकरण (सेग्रीगेसन) गर्ने मेसिन बन्द गरिएको हो ।
भारतको अहमदावादबाट ल्याइएको सो मेसिन करिब ८८ लाख रुपैयाँको लागतमा खरिद गरिएको हो भने कम्पनी स्थलसम्म ल्याएर जडान हुँदा थप खर्च बढेको उद्घाटनकै अवसरमा संचालक समितिले जानकारी गराएको थियो । यसरी करिब एक करोडको लागतमा संचालनमा आएको सेग्रीगेसन मेसिनमा हाल माकुराको जालोले छोपेको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको एक विशेष समारोहका विच सरोकारवाला तीनवटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा बटम थिचेर सेग्रीगेसन मेसिनको उद्घाटन गरेका थिए । यस मेसिनमा सेग्रीगेसन गरिसकेपछि कुहिने फोहोर ग्यास उत्पादन गर्ने डाइजेस्टरमा लगाइँदै आएको थियो भने नकुहिने प्लाष्टिकजन्य फोहोरबाट कम्पनीले खरिद गरेको पेवर्स (ब्लग) बनाउने मेसिनले ब्लग उत्पादन गर्न सुरुवात गरेको थियो । तर अहिले सेग्रीगेसन मेसिन बन्द भएसँगै पालिकाहरुबाट आएको कुहिने फोहोरलाई अन्य तरिकाबाट डाइजेस्टरमा पठाउने गरेको इन्जिनियर रुपक कार्कीले जानकारी दिए । कम्पनीले संचालनमा ल्याएको पेवर्स उत्पादन गर्ने मेसिन भने उद्घाटनसँगै २० दिनपछि बन्द भएको बताइएको छ ।
झापाका पालिकाहरु कनकाई, अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकाले विश्व बैंक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरमैलाबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले कम्पनी स्थापना गरेका हुन् । १७ करोड ५० लाखमा तीनवर्ष भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बायोग्यास संचालन गर्ने लक्ष्यका साथ आजभन्दा ६ वर्षअघि डिपिआर तयार गरी काम सुरु गरेको कम्पनीमा हाल करिव २५ करोडको बजेट खर्च भइसकेको बताइएको छ ।
उत्पादन भएको बायोग्यास उपभोक्तालाई बिक्री बितरण गरेर आयआर्जन गर्ने उद्धेश्य लिएको कम्पनीमा हाल मासिक १३ लाख ५० हजारसम्म खर्च आउने गरेको कम्पनीका लेखा प्रमुख गायत्रीप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । कम्पनीमा कार्यरत १५ जना कर्मचारीको तलब, कम्पनीको विद्युत खर्च, बैंकको ब्याजसहित भइपरी आउनेसमेत खर्च धान्न हाल अत्यन्तै कठिन हुँदै गएको लेखा प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । कम्पनीमा केही महिनाअघि मात्र नियुक्त भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशवहादुर कार्कीले मासिक रु.६० हजार तलब खाने गरेका छन् भने इन्जिनियर र लेखा प्रमुखले समेत मासिक ४५ हजारसम्म तलव खाँदै आएको बताइएको छ । हालसम्म कम्पनीको उत्पादन बजारमा जान नसकेका कारण सम्बन्धित पालिकाहरुबाट प्राप्त शेयर अनुदानबाटै कर्मचारीको तलबसहित सबै किसिमको खर्चको व्यवस्थापन हुँदै आएको लेखा प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।
एक वर्ष अघिदेखि नै बजारीकरणको अवस्थामा पुगेको बायोग्यास कम्पनीले हालसम्म पनि बजारमा उपभोक्ताको पहिचान गरिरहेको पाइन्छ । कम्पनीबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिनादेखि नै उत्पादन सुरु भएको बायोग्यास एक वर्षदेखि उपभोक्तामा नगएर बालेर नष्ट गरिँदै आएको थियो ।
पहिलो चरणमा होटल व्यवसायीहरुसँग समन्वय गर्दै आएको कम्पनीले यहि साउन महिनादेखि मात्र सुरुङ्गा बजारका दुईवटा होटल लोटस र डिलाइटमा बायोग्यास प्रयोगमा ल्याइएको कम्पनीका इन्जिनियर रुपक कार्कीले जानकारी दिए ।
समयमै उद्धेश्यअनुरुपको काम सम्पन्न गर्न उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय उपभोक्ताको घर–घरमा बायोग्यास पुर्याउने प्रतिवद्धतासहित सुरुवात गरिएको योजनाबाट कहिले ग्यास उपभोग गर्न पाइने हो भन्ने विषयले उपभोक्तामा अन्यौल छाएको छ ।
बायोग्यास उत्पादनका लागि विश्व बैंकको ४० प्रतिशत साथै स्थानीय पालिकासहित उपभोक्ताबाट ६० प्रतिशत लगानी व्यहोर्ने सहमतिअनुसार योजना अघि बढेको प्लान्टमा हाल ७५० जनाभन्दा बढी उपभोक्ताले १० हजारदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म शेयर लगानी गरेको बताइएको छ ।
