झापा,साउन २६ । नेपाल सरकारले भारतले नेपालका लागि तोकेको कोटा अनुसार १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनी आयात गर्न इच्छुक फर्म÷व्यवसायी कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
यसअघि उद्योग विभागले १० वटा उद्योगी छनोट गरी चिनी खरिद गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइएको कोटाको चिनी महँगो दरमा खरिद गरेर बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगीले भनेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले व्यवसायीमार्फत चिनी खरिदका लागि आह्वान गरेको छ ।
भारत सरकारले गत वर्षको दसैँतिहारमा नेपाललाई दिने भनेको २५ हजार मेट्रिक टन कोटाको चिनी गत वर्ष व्यवसायीले ल्याउन सकेका थिएनन् । अहिले बजारमा चिनी अभाव हुन थालेपछि विभागले गत वर्ष भारतले दिने भनेको कोटाको चिनी हाल खरिदका लागि सूचना आह्वान गरेको हो । जसमध्ये छ हजार मेट्रिक टन चिनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले ल्याउने छ भने १९ हजार मेट्रिक टन चिनी निजी व्यापारीबाट ल्याउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सूचनामार्फत चिनी आयात गर्न चाहने फर्म÷व्यवसायी कम्पनीलाई बुधबारदेखि कार्य दिन पाँच दिनभित्र कम्पनीले चिनी आयातका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सकिने जनाएको छ । चिनी खरिदका लागि आह्वान गरिएको सूचनामा दुई दिनमै २६ वटा व्यवसायीले आवेदन दिएको र तीन दिन अझै बाँकी रहेकाले आवेदन आउने क्रम जारी रहेको विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चिनी आयातका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने फर्म तथा कम्पनीका लागि न्यूनतम कोटा दुई हजार छ सय मेट्रिक टन तोकिएको छ । विभागका अनुसार १९ हजार मेट्रिक टन परिमाण आयात अनुमतिका लागि आवेदन परे न्यूनतम दुई हजार छ सय मेट्रिक टन कोटा नघट्ने गरी समानुपातिक रूपमा कोटा बाँडफाँट गरिने छ ।
उनका अनुसार छनोट भएका यवसायीले चिनी खरिदका लागि अनुमति भएको ३० दिनभित्र चिनी ल्याउन नसकेमा अनुमति खारेज हुने छ । विभागका अनुसार व्यवसायीबाट चिनी आएपछि नजिकिँदै गरेका दसैँतिहारमा अभाव हुने समस्या टर्ने छ ।
विभागबाट अनुमति प्राप्त गरेको मितिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले निर्धारण गरेको मूल्यमा नबढ्ने गरी आयातित चिनी बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
विभागका अनुसार चिनीको गुणस्तरसमेत सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने छ । अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट आयातित चिनी मौज्दात, मूल्य, गुणस्तर र बिक्री विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
