झापा, साउन २७ । करिव ६ दशकदेखि भोगचलनमा रहेर पनि धनीपुर्जा नपाएका गौरादह ४ र ५ का जग्गाधनीहरुका लागि धनीपुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
हाल गौरादह ४ र ५ (साविक महारानीझोडा गाविस) का करिव ५ हजार विगाह जग्गाको धनीपुर्जा प्राप्त हुन सकेको छैन । ती जग्गा करिव साढे ७ हजार जनाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । यति धेरै जनाको जग्गाको समस्यालाई पटक पटक समाधान गर्न खोजिएपनि हल भएको थिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यहाँको जग्गाको समस्या हल गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गौरादह ४ र ५ को जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढाइने बताए । गौरादह ५ स्थित नमूना पाहुना घरको सभाहलमा आइतवार आयोजना गरिएको जग्गा दर्ता आदेश २०८१ कार्यान्वयनसम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बिगत ६ दशकदेखि समाधानको पर्खाइमा रहेको जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य ६ महिनाभित्रमा समाधान गर्न मन्त्रालयले जिम्मेवारी बहन गरेको बताए । यहाँका बासिन्दाहरुले आफ्नो जमिनको धनीपुर्जा नपाउँदा अत्यन्तै पीडित हुनुपरेको तर, अब छिट्टै जग्गाधनीका हातहातमा धनीपुर्जा पुग्ने उनले बताए ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा समेत आफूले भूमिसुधार मन्त्रालय सम्हालेकै बेलादेखि साविक महारानीझोडाको जग्गा दर्ता प्रक्रिया किनारा लगाउने प्रयास गरिरहँदा मन्त्रालय छोड्नु परेको स्मरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले यो पटक युद्धस्तरमा कार्य गरेर समस्या समाधान गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । गौरादह ४ र ५ को जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिएको बताउँदै उनले आइतवारबाटै समितिले काम थालिसकेको समेत जानकारी दिए । मन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै आफूले गौरादह ४ र ५ को जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय गरेको जनाउँदै उनले मन्त्रिपरिषदले समेत यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको बताए । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अधिकारीहरु संलग्न रहेको आयोग गठन गरी फिल्डमा कर्मचारीहरु खटिसकेको समेत उनको भनाई छ ।
‘काम गर्दै जाँदा कानुनी जटिलताहरु आउन सक्छन् । त्यसो भयो भने कानुन संशोधन गरौंला । सबै जटिलताहरुलाई स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर समाधान गरौं । साझा प्रयास र सहमतिबाट दर्ता प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्याऔं ’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
जग्गा दर्ताको पहलबारे जानकारी गराउँदै संविधानसभा सदस्य दिपक कार्कीले अघिल्लो पटक गठित भूमि आयोगले काम गर्न नसक्नुमा कानुनी जटिलता नै मुख्य कारण भएको बताए ।‘तत्कालीन भूमि आयोगलाई १० कठ्ठासम्म मात्र दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियोे । ३ बिगाहसम्मका प्लटहरु दर्ता गर्न उसलाई अख्तियारी नभएपछि काम अगाडी बढ्ने कुरै थिएन । त्यसमाथि केपी ओलीको सरकार ढलेपछि त झन् अस्तव्यस्त हुने नै भयो ’, सभासद कार्कीको भनाइ थियोे ।
कोशी प्रदेशसभा सभासद अम्बरबहादुर विष्टले ६० वर्षदेखि समाधानको पर्खाइमा रहेका महारानीझोडाबासीहरुले यसपटक भने धनीपुर्जा पाउने अवसर आएको बताए । सरोकारवाला सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै यसलाई निराकरण गर्न सकिनेमा उनको जोड थियोे ।
गौरादह नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रपति सुवेदीले कार्यसम्पादनमा नगरपालिकाले खेल्नुपर्ने सबै भूमिकाको लागि तत्पर रहेको बताए । गौरादह ४ र ५ को जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुख सुवेदीले विशेष पहल गरेको जनाइएको छ । उनले त्यहाँको जग्गाको समस्या समाधान गर्ने चुनावी एजेन्डा नै बनाएका थिए ।
