झापा,भदौ १ । कोशी प्रदेश सरकारले महत्वका साथ २०८० माघ १० गतेदेखि लागु गरेको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितताको प्रयास भएको खुलेको छ ।
निःशुल्क उपचार गर्न तोकिएका अस्पतालहरूले प्रदेश सरकारलाई बिल तथा बिरामीको विवरण पठाउँदा फर्जी कागजात बनाएको पुष्टि भएको हो । त्यसरी प्रस्तुत बिलको रकम २ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकम रहेको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि अनियमितताको प्रयास भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘मलाई यस विषयमा पर्याप्त सूचना आएको छ । सम्झौता अनुसार हामीले सही बिलको पैसा भुक्तानी गर्छौं । फर्जी बिलको भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी अहिले नै त्यो फर्जी बिल ल्याउनेलाई पक्रेर थुन्ने र कारबाही गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ तर, कारबाहीको प्रक्रियामा भने जान्छौँ ।’
विराटनगर कञ्चनबारीमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगंगा मोरङमा रहेका विराट मेडिकल कलेज, दमकमा रहेको किओच दमक बाल अस्पताल, विराटनगरकै हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र झापा भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
यस्तै सरकार मातहतका स्थानीय तहका सबै अस्पताल, प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारी, सबै जिल्ला अस्पतालमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । ती अस्पतालले भने १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार गरेकोभन्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी रकमको फर्जी बिल बनाएर कोशी प्रदेश सरकारबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिने प्रयास गरेका हुन् ।
यसरी फर्जी बिल तथा विवरण पेस गर्नेहरूमा नोबेल अस्पतालले १ करोड २८ लाख, विराट मेडिकल कलेजले ५१ लाख ११ हजार ६७५ रुपैयाँ, झापाको दमकस्थित किओच अस्पतालले २९ लाख ४० हजार ३९५ रुपैयाँ, झापाकै भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालले ३ लाख ६९ हजार ५१६ रुपैयाँ, उदयपुर हस्पिटलले ४४ हजार ७७७ रुपैयाँ र संखुवासभा हस्पिटलले ५ लाख २६ हजार १५१ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी भुक्तानीको माग दाबी गरेको खुलेको हो ।
ती अस्पतालले चार महिनामा ८ हजार २१३ जना बालबालिकाको उपचार गरेको बिल पेस गरेका थिए । त्यसबापत ६ करोड ९७ लाख १३ हजार ६४२ रुपैयाँ २३ पैसाको बिल भुक्तानीको लागि पेस गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट कर्मचारी ल्याएर बिल तथा विवरण अध्ययन गर्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ १६ पैसाको फर्जी दाबी गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डाक्टर राधिका थपलियाले स्वास्थ्य बीमाको दररेट अनुसार ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँ ७ पैसाको मात्रै उपचार गरेको पाइएपछि सोही अनुसार रकम भुक्तानी गरिएको बताइन् । सरकारले अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमाको दररेटमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
तर, अस्पतालहरूले त्योभन्दा महँगो रेट जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गरेर रकम यकिनपछि मात्र भुक्तानीको अनुमति दिएको थियो ।
नोबेलले पेस गरेको बिल प्रतिबिरामी ३ लाख रुपैयाँसम्मको छ । तर, बिलमा उल्लेखित व्यक्ति वास्तविक बिरामी हुन् कि हैनन् भन्नेमा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन । बिलमा शङ्का लागेर कर्मचारीले त्यहाँ भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए । एनआईसीयुमा बिरामी राखेको ठुलो रकमको बिल देखेपछि मोबाइल सम्पर्कको प्रयास गर्दा फोन नै नलागेको बताइन्छ । दाबी पेस गरेको बिलसहितको फाइलमा उल्लेख भएका थुप्रै बिरामीको फोन नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
उपचार गरिएको भनिएका बिरामीको बिलमा उल्लेखित मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क हुन नसक्नुले अस्पतालले उपचार गरेको भनेर दाबी गरेको बिरामी नै फर्जी भएको आशङ्का बढेको कर्मचारी बताउँछन् । तर, त्यसबारे मन्त्रालयले अस्पताललाई थप अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
२०८० माघ १५ बाट सुरु गरेको यो उपचार सेवाका लागि विराटनगरका दुई ठुलो मेडिकल कलेजलाई जिम्मा दिएको भए पनि ठुला दुई सरकारी अस्पताल कोशी र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग भने मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थिएन ।
प्रदेश सरकारले उक्त उपचार सेवाका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रिया, प्रदेशका सरकारी अस्पताल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सेवा प्रदायक अस्पतालको काम र कर्तव्य, सेवा सम्झौता स्थगन वा रद्द गर्न सकिने अवस्था, दाबी समीक्षा मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धी व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पर्क व्यक्ति, अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ ।
