द्रोण अधिकारी,
भद्रपुर । सामान्य आर्थिक गतिविधि भएको जिल्लाको रूपमा परिचित झापामा संकलन हुने राजश्व र खर्च बराबरीजस्तो देखिएको छ ।
संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय झापाको विवरण अनुसार संघीय सरकारमार्फत झापामा खर्च हुने वजेट र राजश्व संकलनको अवस्था मिल्दोजुल्दो देखिएको हो ।
ठूला तथा अधिक राजश्व तिर्ने करदाता कम रहेको झापामा भन्सार शुल्क तथा साना तथा मझौला करदाताले तिर्ने राजश्व नै प्रमुख आयस्रोत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा संघीय सरकारबाट आएको २१ अर्व १२ करोड ७४ लाख ३ हजार ४ सय ३७ रूपैयाँमध्ये ९१.५५ प्रतिशत अर्थात १९ अर्व २३ करोड ७४ लाख ७७ हजार ६ सय ९२ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
१९ अर्व ४८ करोड २८ लाख ८४ हजार ९ सय १८.५० पैसा झापामा राजश्वबाट संकलन भएको देखिएको छ ।
वजेट घाटा समेत व्यहोर्नु नपर्ने झापा जिल्लाका अति आवश्यक पूर्वाधार विकासमा रकम अभाव देखाएर योजनाहरु अलपत्र पारिरहेका छन् । चालुतर्फ १५ अर्व ४९ करोड ३५ लाख ७५ हजार २० रूपैयाँ रहेको झापामा ९३.१७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्व ४३ करोड ५३ लाख ५ हजार ७ सय ४३ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । १ अर्व ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७ सय ४४ रूपैयाँ खर्च नभई फिर्ता गएको देखिन्छ ।
यस्तै पूँजीगततर्फ ५ अर्व ५१ करोड ९१ लाख ६८ हजार ४ सय १७ रूपैयाँ बजेट रहेको झापामा ८७.०१ प्रतिशत अर्थात ४ अर्व ८० करोड २१ लाख ७१ हजार ९ सय ४९.१३ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७ सय ४४.६८ रूपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ ।
कोलेनिकाका लेखापाल प्रदीप कोइरालाका अनुसार कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा जिल्ला राजश्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापनमा बराबरी अवस्थामा रहेको जिल्लामा पर्छ । उनका अनुसार जिल्लाको आम्दानीले खर्च धान्नु विकासका लागि राम्रो संकेत समेत मान्ने गरिन्छ ।
कतिपय शीर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ—आफ्नै राजश्व संकलनको अधिकार हुने गर्छ भने कतिपय शीर्षक साझा रहने गर्छन् । जुन शीर्षकमा राजश्व संकलन गरेपनि खर्च गर्ने तरिका र शीर्षक सरकारको तजविजमा हुने गरेको छ ।
नागरिकले तिरेको करको रकम नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माणमा लगानी हुनु पर्नेमा कतिपय खर्च उत्पादक क्षेत्रभन्दा शासक तथा आसेपासे पाल्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा कागज मिलाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्लो समय झापाका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चरणमा रहेका बहुवर्षे संरचना रकम अभावको बहानामा अलपत्र पर्दा स्थानीयले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न झापाको आम्दानी सफल भएपनि नीति निर्माता र कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका शासक असफल देखिन थालेका छन् । राजश्वले नै खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको झापाको अर्थ व्यवस्था संघीय सरकारको प्राथमिक सूचीमा पर्न नसक्दा महत्वपूर्ण र अति आवश्यक विकासका पूर्वाधार रकम अभावले अलपत्र परिरहेका छन् ।
