झापा, भदौ १३ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ (टीआरसी) प्रमाणीकरण गरेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भएको टीआरसी विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बिहीवार प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार सो विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । गत साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक गत भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकाले अब विधेयकले कानुनको मान्यता पाउनेछ।
यसैबीच नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएकोमा अमेरिका, यूरोपियन युनियनसहित १० देशले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै स्वागत गरेका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेछ’ संयुक्त वक्तव्यमा छ,’हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ ।’
नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
संयुक्त व्यक्तव्य जारी गर्ने मुलुकहरू
१. संयुक्त राज्य अमेरिका
२. स्विजरल्याण्ड
३. अस्ट्रेलिया
४. संयुक्त अधिराज्य बेलायत
५. नर्वे
६. जापान
७. फिनल्याण्ड
८. युरोपियन युनियन
९. जर्मनी
१०. फ्रान्स रहेका छन् ।
