झापा, असोज ९ । सरकारवादी मुद्दा अभियोजनको अन्तिम अख्तियारी पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कसुरका मुद्दा मिलापत्रको दायरा बढाउने गरी मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र आदेश अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पालना गरेर मिलापत्रका विषय थप गरेको हो । कार्यालयको निर्देशन अनुसार सर्तभित्र रहेर बैङ्किङ कसुरका मुद्दा पनि अब मिलापत्र हुन सक्ने छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले व्यावहारिक समस्या सम्बोधन तथा अदालतहरूबाट भएको फैसलाको मर्म अनुसार तोकिएको मापदण्ड अपनाएर मिलापत्रको विषय थप गरिएको बताए । बडालले भने, “ठगी, बैङ्किङ कसुरलगायतका विषयलाई हामीले थप गरेका छौँ । रोक्का सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता फिर्तालगायतका विषयमा नयाँ व्यवस्था सिफारिस भएका छन् ।” अभियोगपत्र दायर हुँदा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत बैङ्किङ कसुरमा सजायका माग दाबी गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको भन्ने सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम यस्ता कसुरलाई सामान्यतया अभियोजनमा नलैजाने परिपत्र कार्यालयले गरेको छ । कार्यालयले बैङ्किङ कसुर वा सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायरअघि नै तिर्नुपर्ने सावाँ, ब्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेस गरेमा अभियोजन नगर्ने परिपत्र गरेको हो । यदि यस्ता मुद्दा अभियोजन भएको अवस्थामा पनि मिलापत्रमा पु¥याउनु्पर्ने प्रक्रिया पूरा गरी पक्षहरूले चाहेमा मिलापत्र गराउन दिने निर्णयको परिपत्र कार्यालयले गरेको हो । सिफारिस अनुसार कानुनी व्यक्तिबिच (कम्पनी) पनि अब मिलापत्र हुन सक्ने छ ।
निर्णय अनुसार सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, नोक्सानीसम्बन्धी ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुन सक्ने छ । आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा पनि मिलापत्र हुन सक्ने छ । फौजदारी कसुर अनुसन्धानको सिलसिलामा बैङ्क खाता वा सम्पत्ति रोक्का भएकोमा रोक्का रहेको खाताबाट बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने भएमा तत्काल फुकुवाका लागि पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको छ । सम्पत्ति जफतको माग नभएको हकमा सम्पत्ति फुकुवाको पत्राचार पनि अभियोग दर्ता भएसँगै अनुसन्धान गर्ने निकायलाई लेखी पठाउनुपर्ने छ । यस्तै बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने हकमा पनि दाबी लिइएको हदसम्म मात्र रोक्का राख्नेका लागि मातहतका कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ । आरोपितलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउन माग भएमा ५० हजारभन्दा बढी रकम खातामा भए अन्य रकम फुकुवा गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो ।
कार्यालयले अब पक्राउ पुर्जी जारी नभएका वा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा नरहेका व्यक्तिउपर अभियोपत्र लैजाँदा फरार शब्दको सट्टा अनुपस्थित प्रतिवादी लेख्न परिपत्र गरेको छ ।
सहन्यायाधिवक्तालाई पुनरावेदन निर्णयको अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट सम्पादन हुनुपर्ने केही काम अब मातहतका कार्यालय प्रमुख सो सरहका अधिकारीबाट हुने भएका छन् । जस अनुसार मुद्दा पुनरवलोकनको निर्णय गर्ने अधिकार नायब महान्यायाधिवक्तामा हुने छ । यसअघि यस्तो अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई थियो ।
यस्तै मुद्दा पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीलाई तोकिएको छ । यस्तै मागदाबी लिइएको बिगोमध्ये बरामद भएको बिगो मात्र भराउने गरी फैसला भएमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा निर्णय पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताबाट हुने छ । यस्तै कार्यालयले नाबालकले अभिभावकको मञ्जुरीबिना गरेको विवाहमा भइरहेको अभियोजन प्रक्रिया सुधार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । पछिल्ला समय सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र स्थलगत अनुगमनका आधारमा कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । विवाहपछि अभिभावकको दबाबमा जाहेरी दर्ता भई जबर्जस्ती करणी, शरीर बन्धक तथा अपहरण र एकीकृत कसुरमा पनि अभियोजन हुने गरेकाले अभियोजन सुधारको निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको हो ।
यस्ता अभियोजनमा बालबालिकाको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कार्यालयको निष्कर्ष छ । बालविवाहबाहेक अन्य परिणाम सिर्जना हुने अवस्था नदेखिए बालविवाह कसुरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मातहत कार्यालयमा परिपत्र भएको छ ।
