झापा, मंसिर ३ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत उच्च सिपयुक्त श्रमिक पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ‘कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ लाई संशोधन गरी ई–७ भिसा प्रणाली बनाएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउने तयारी गरिएको हो ।
सन् २००७ देखि इपिएसमार्फत सरकार–सरकार जिटुजी सम्झौताका आधारमा नेपाली युवालाई दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको सरकारले अब ई–७ भिसामा उच्च सिपयुक्त जनशक्ति निजी व्यवसायीमार्फत पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चर्को शुल्क तिरेर व्यक्तिगत रूपमा गइरहेका उच्च सिपयुक्त श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्तिको माग छ । कतिपय हाल पनि ई–७ भिसामार्फत कोरिया गइरहेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र र कानुनबाट सुझाव आएपछि संशोधित कार्यविधिलाई कोरियाको सरकारसमक्ष पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक भयो भने मात्रै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ श्रममन्त्री भण्डारीले भने ।
दक्षिण कोरियाले नेपालसँग सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत सरकारी संयन्त्रमार्फत परीक्षार्थी श्रमिक ई–९ भिसामा उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक लैजाँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार यस वर्षका लागि इपिएस अन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रतर्फ करिब नौ हजार ७२८, कृषि क्षेत्रतर्फ नौ हजार ६७२, सिप बिल्डिङ क्षेत्रतर्फ तीन हजार ८८५ जना र सिबिटी क्षेत्रतर्फ ७५४ जना गरी करिब २४ हजार ३९ जना कोरिया जाने रोस्टरमा छनोटको प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो १० महिनामा पाँच हजार ५१४ नेपाली श्रमिकसँग करार सम्झौता भइसकेको छ ।
ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत श्रमिक पठाउँदा नेपाल र कोरिया सरकारबिचको सहमतिमा सञ्चालित इपिएस प्रणाली जोखिममा पर्न सक्ने आशङ्का केही सरोकारवालाले गरेका छन् । ई–७ मा सिपयुक्त श्रमिक पठाउँदा ई–९ मा जाने अदक्ष श्रमिकलाई कुनै असर नपर्ने श्रममन्त्री भण्डारीले दाबी गर्दै आएका छन् । उहाँका अनुसार ई–७ भिसा र ईपिएसमार्फत जाने ई–९ भिसा फरक विषय हुन्, यसलाई हेर्ने निकाय छुट्टै हुन्छ ।
