झापा,मंसिर १२ । मेडिकल कलेजले मासिक निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णयबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग पछि हटेपछि स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह हुनुपर्ने अडान उनीहरूले दोहो¥याएका छन् ।
आयोगले यसअघि कलेजले ‘सेल्फ अप्राइजल’ फाराम भर्दा निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको बैठकमा गत वर्षजस्तै सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
‘यस पटक सरकारी मेडिकल कलेजसरह आठौं तहको चिकित्सक समान निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता गर्ने निजी कलेजले मात्र फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियौं,’ आयोगका एक निर्देशकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ निर्देशन आएपछि त्यो व्यवस्था हटायौं ।’
आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता निजी कलेजहरूले दिँदै आएका छन् । ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिँदा घाटा हुने कलेजहरूको तर्क छ ।आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले विवादित विषयमा समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएपछि पहिलेजसरी नै फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
