झापा,मंसिर २५ । मानव बेचबिखन तथा एचआईभी रोकथामको क्षेत्रमा विगत ९ वर्षदेखि सक्रिय शान्ति फाउन्डेसनको पहलमा ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको राष्ट्रिय महासङ्घ’ स्थापना गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत १५ औँ दिनको अवसरमा महासङ्घ स्थापनाको घोषणा गरिएको हो ।
मानव बेचबिखन रोकथाम, मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको संरक्षण, बेचबिखनकर्ताहरूलाई अभियोजन तथा यी कार्यका लागि साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा कार्यरत १४ सङ्घ–संस्थाबिच एक सञ्जाल निर्माण गरी समन्वयात्मक ढङ्गले मानव बेचबिखनविरुद्ध र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि सो महासङ्घ स्थापना गरिएको हो ।
‘मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको नेतृत्व तथा पीडित केन्द्रित कार्यक्रमहरूले मात्र मानव बेचबिखनको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ,’ महासङ्घका अध्यक्ष सञ्जमाया तामाङले भनिन् ।
महासङ्घले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय समिति र तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा चेतना अभिवृद्धि, सामुदायिक संलग्नता र रूपान्तरणात्मक सशक्तीकरण गरिरहेको बताइन् । कार्यक्रममा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूले कसरी आफूहरू मानव बेचबिखनमा परे, कस्ता पीडा भोगे र अहिले पनि उनीहरू कति प्रताडित छन् भन्नेबारे आफ्ना अनुभव पनि सुनाए ।
मानव बेचबिखनबाट सबैभन्दा बढी बालिका, किशोरी तथा महिला प्रभावित छन् । लैङ्गिक हिंसामध्ये मानव बेचबिखन एक यस्तो हिंसा हो जसबाट प्रभावितहरूले जीवनपर्यन्त सामाजिक विभेद र लाञ्छना भोग्न बाध्य छन् ।
विश्वश्रम सङ्गठनको २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरी ४ करोड ९६ लाख मानिसहरु आधुनिक दासत्वमा बाँचिरहेका छन् । जसमध्ये २ करोड ७६ लाख जबरजस्ती श्रममा छन् । तीमध्ये १ करोड ७३ लाख निज क्षेत्रमा शोषणमा परेका
छन् । २ करोड २० लाखको जबरजस्ती विवाह भएको छ । ७३ लाख जबरजस्ती व्यावसायिक यौन शोषणमा परेका छन् ।
सन् २०२३ को ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्सको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ९७ हजार मानिस कुनै न कुनै प्रकारको आधुनिक दासत्वमा बाँचिरहेका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ अनुसार नेपालमा १९ लाख १४ हजार मानिस मानव बेचबिखनको जोखिममा छन् ।
नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रतिवेदनमा जम्मा २३० जना बेचबिखनमा परेको देखाइए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ ले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ मा करिब ४० हजार ३०० जना बेचबिखनमा परेको उल्लेख छ ।
