झापा,मंसिर २९ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनलाइन मिडियामा देखापरेको अराजकतालाई नियमन गर्न सरकारले सोसल मिडिया प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको १५ औं साधारण सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले सो कुरा बताएका हन् । उनले प्रिन्ट मिडिया र ब्रोडकास्टिङ मिडियाले राज्यलाई गर्नुपर्ने आलोचना, दिनुपर्ने सूचनाहरु, जनताको सूचनाको प्रत्याभुति गरिरहेको भए पनि अनलाइन मिडियाहरुले अराजकता मच्चाउने काम गरिरहेको बताए । अनलाइन मिडियालाई जिम्मेवार हुन उनले आग्रह गरे ।
उनले संस्कृतिमाथि प्रहार गरेर समाजमा हिंसा भड्काउने काममा अनलाइन मिडिया लागेकाले यसको नियमन अहिलेको पहिलो आवश्यकता भएको बताए । अनलाइन मिडियाको अराजकताका कारण राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय स्वार्थमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । उनले अनलाइन मिडियाहरुले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘मलाई एउटा चिजले धेरै सताइरहेको छ । हामीलाई प्रिन्ट मिडियाले कुनै प्रोब्लम पारेको छैन । ब्रोडकास्टिङ मिडियाले पनि कुनै प्रोब्लम पारेको छैन । राज्यलाई गर्नुपर्ने आलोचना, दिनुपर्ने सूचनाहरु, जनताको सूचनाको प्रत्याभुति गर्दै जेजे कुराहरु गरिरहेको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै ठूलो गुनासो, आलोचना र टिप्पणी छैन । तर अनलाइन मिडिया, इन्टरनेट मिडिया जेजे भन्छौँ हामी, त्यो मिडियामा देखापरेको जुनखालको अराजकता अनुशासनहिनता छ, त्यसको नियमन आज सबैभन्दा जरुरी देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि प्रश्न उठिरहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थमाथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ, हाम्रोजस्तो सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा जुनखालको सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता छ, त्यसका माध्यमबाट बारम्बार भत्काउने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ ।
हाम्रो समाजको जुन सांस्कृतिक चरित्र छ, हामीले सोसल मिडिया प्रयोग सञ्चालन र यसलाई नियमन गर्ने विधेयक क्याबिनेटले पास गरिसकेको छ, संसद नभएकाले अड्किएको छ । मेरो त आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार भनेको छु, अहिले अध्यादेशबाट ल्याइहालौँ । संसदबाट संसद चलेपछि पास गरौँला । आजको आज नियमन थाल्नुपर्छ । साइबर क्राइम नियमन गर्नेखालको ऐन छैन । साइबर क्राइमलाई नियन्त्रण गर्ने ऐन आज सबैभन्दा बढी चाहिएको छ ।’ मन्त्री गुरुङले साइबर क्राइम नियमन गर्ने ऐन पनि ड्राफ्ट भइरहेको र छिटै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
