झापा,माघ २ । कोशी प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर आम सर्वसाधारणले ‘हेल्लो सीएम डट कोशी डट एनपी’ वेबसाइटमा गएर गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी आएका कतिपय गुनासोबाट गुनासो कक्षले मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूलाई फरवार्ड गरेर समाधान भएको उल्लेख गरेको छ ।
गत कार्तिकमा आएको एउटा गुनासोमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गरेको भ्रमण सरकारी कामको सिलसिलामा हो भन्ने पुष्टि नगरी भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने गरिएको भन्दै समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
केही उपलब्धी नभए पनि भत्ता लिनमात्र भ्रमणको कागज बनाउने गरेको पनि उक्त गुनासोमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य, आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिवहरू र अरु कर्मचारीहरू प्रायः सबैले घरजाँदा दैनिक भत्ता लिने गरेका छन् र प्लेनको टिकट र गाडीको इन्धन वा यातायातको भ्रमण खर्च राज्यकोषबाट लिने गरेका छन्,’ गुनासोमा भनिएको छ । व्यक्तिगत काममा अथवा सार्वजनिक बिदाको दिनमा घरजानु पर्दा पनि सरकारी कामकाजमा गएको भनी कागज बिल मिलाउने गरिएको गुनासोमा उल्लेख छ ।
उक्त गुनासोमा दसैँ, तिहार लगायत चाडबाडको बेलामा घरजाँदा पनि प्लेन टिकटको खर्च र दैनिक भत्ता सरकारी कोषबाट लिन मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरिएको छ । ‘हेल्लो सीएम’को वेबसाइटलमा जनाएअनुसार प्रदेश सरकारले उक्त गुनासो सम्बोधन गरेको छ । ‘जनताले धेरै दुःख गरेर राजस्व तिरेका छन् । एकहजार रुपैयाँ तिर्नेगरी कमाउन कति मुस्किल छ, तर त्यै राजस्वबाट उठेको पैसा खर्च गर्ने बेलामा भने केही पनि नसोचिकन पैसा रुखमा फलेको जस्तो गरी सरकारी निकायले मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्,’ गुनासोमा भनिएको छ ।
यस्तै अर्को गुनासोमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू र अरु निकायका मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अतिथि सत्कारको लागि कानुनमा तोकिएको रकमभन्दा अत्यधिक बढी खर्च हुनेगरी मनोमानी रुपमा खाजा, खाना र चियापान लगायतमा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख छ । उच्चपदस्थलाई महँगो उपहार दिएर खुसी पार्ने प्रवृत्ति रहेको र राज्यकोषबाट तलबभत्ता सुविधा लिएर काम लगाएकालाई कार्यालय सरुवा हुँदैपिच्छे र पदावधि समाप्त भइ जाँदा जतिबेला पनि करुवा, मूर्तिलगायतका उपहार दिनै पर्छ र ? भन्ने प्रश्न उक्त गुनासोमा गरिएको छ । उपहार दिनका लागि कति सामान ल्याइयो, कति प्रयोग गरियो अथवा कसलाई दिइयो भन्ने हिसाब नै राखिएको नहुने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिबाट खर्चको पारदर्शिता नहुने र समीक्षामा प्रगति प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा खुलाएको नहुने भन्दै गुनासोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘जनताले धेरै दुःख गरेर राजस्व तिरेका छन् । एकहजार रुपैयाँ तिर्नेगरी कमाउन कति मुस्किल छ, तर त्यै राजस्वबाट उठेको पैसा खर्च गर्ने बेलामा भने केही पनि नसोचिकन पैसा रुखमा फलेको जस्तो गरी सरकारी निकायले मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्,’ गुनासोमा भनिएको छ ।
उक्त गुनासो ‘माननीय मन्त्रीज्यू र माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा अवगत गराइएको’ भनेर ‘हेल्लो सीएम’मा उल्लेख छ ।
