झापा, माघ ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , सभामुख देवराज घिमिरेलगायतलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आश्वासन मात्र पाएपछि बिर्तामोड बसपार्कबासीहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
पछिल्लो पटक गत पुष २६ गते सभामुख घिमिरेले अर्जुनधारा नगरपालिकामा आएर आज भोलि नै भूमिसुधार मन्त्रालयले पत्र पठाउने र बसपार्कबासीहरुको समस्या समाधान हुन्छ भनेपछि उनीहरु आश्वस्त भएका थिए । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म पत्र पठाएको छैन ।
बिर्तामोड बसपाकर्कको रोक्का जग्गा फुकुवासम्बन्धमा कुनै पनि पत्र नआएको मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेशप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘ मन्त्रालय र विभागबाट कुनै पनि पत्र आएको छैन ’ उनले भने,‘ आदेश नआइकन हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं ।’
गत पुष २६ गते अर्जुनधारा नगरपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या भएका सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रियामा सभामुख घिमिरेले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा समस्या आज भोलि नै समाधान हुने बताएका थिए । बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विघा जग्गाको ११५३ कित्ताको कारोवार रोक्का भएको सम्बन्धमा त्यसको समाधान चाँडै हुने सभामुखले पुनः आश्वासन दिएका थिए । सरोकारवालाहरुलाई आश्वस्त पार्दै उनले मालपोत कार्यालयले गत जेठ महिनामा पठाएको पत्रको जवाफ भूमिसुधार मन्त्रालयले आज भोलि नै पठाउन लागेको जानकारी दिएका थिए ।
झापा आउनुअघि आफूले भूमिसुधार मन्त्रीलाई मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्रका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको र त्यसको प्रतिउत्तर आज भोलि नै मन्त्रालयले विभागलाई पठाउन लागेको कुरा मन्त्रीले जवाफ दिएको घिमिरेले सुनाएका थिए । ‘ हिजो भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव आउनु भएन । आज आउनु हुन्छ र साँझ पाँच बजेभित्र पत्रको जवाफ पठाउने भनेर मन्त्रीसंग फोनमा कुराकानी भएको छ ’ उनको भनाई यही थियो । तर त्यस पत्रको अत्तोपत्तो छैन ।
यसअघि पनि गत असार २३ गते अर्जुनधारा नगरपालिकाको सभाहलमै भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । तर आठ महिना बितिसक्दा पनि बसपार्कको समस्या ज्युँको त्युँ छ ।
प्रधानमन्त्री , सभामुखलगायतलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत आफूहरुको समस्या यतिका दिनसम्म समाधान नभएपछि अब आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलले बताए । ‘हामी आन्दोलनका लागि छलफल गर्दैछौं’ उनले भने । सडक संघर्षसंगै कानुनी लडाइँ लड्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको फैसला आएदेखि मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको कारोबार रोकेपछि अर्बौको लगानी गरेका पाँच सयभन्दा बढी जग्गाधनी समस्यामा परेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले बसपार्कको ११५३ कित्ता रोक्का भएको हो । त्यसबाट उत्पन्न अन्यौलतालाई छिटो अन्त्य गर्न बसपार्कबासीहरुले लगातार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । केही दिनअघि बसपार्कबासीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नगर प्रमुख बलदेवसिंह गोमदेनसंग बसपार्कबासीहरु आफ्ना समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउन काठमाण्डौ गएका थिए ।
गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गाको बारेमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टि इस्टेटको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाउँदै २०६५ सालमा बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विघा जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेको थियो । त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्यौलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गत जेठ महिनामा पत्र पठाएकोमा अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको प्रमुख मालपोत अधिकृत पोखरेलले बताए ।
करिव १५ वर्षअघि बिक्री वितरण भइसकेर तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा र भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत प्रतिउत्तर नपठाउँदा बिर्तामोड बसपार्कबासी चिन्तित र अन्यौल बनेका छन् । गिरीबन्धुको बारेमा सर्वोच्चले उत्पन्न गराएको अन्यौलता र आफूहरुलाई परेको समस्यालाई लिएर अर्जुनधारा –११ र बिर्तामोड–५ स्थित बिर्तामोड बसपार्कबासीहरु समन्वय समिति गठन गरी आन्दोलित छन् ।
टेकबहादुर गिरी बसपार्कसमेत रहेको ५१ विघा जग्गामा ४०२ वटा घर निर्माण भएका छन् । ५१ विघा जग्गामध्ये ३८ विघा जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ । प्लटिङमा आवासीय घरसंगै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज ,कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था छन् । त्यस्तै दुई दर्जनको हाराहारीमा होटलहरु संचालनमा रहेका छन् ।
