झापा , माघ ८ । राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका अध्यक्ष नवीन पौडेलले पदभार सम्हालेका छन् ।
विराटनगरको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा उनले पदभार ग्रहण गरे। उनको कार्यकक्ष पनि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसँगै रहेको छ । पदभार ग्रहण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राई, प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव परशुराम बस्नेत, आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा बेलबारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख डीपी राई, कानेपोखरी गाउँपालिकाकी प्रमुख राजमती इङनाम, पालिका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारी, भूमि आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष सुशीला घिमिरे (सामना) वन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूसहित जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । मोरङ जिल्लाका लागि पौडेल आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । उनी कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।
नेकपा एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल मोरङको पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका पौडेल नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्यसमेत हुन्। अध्यक्ष पौडेल यसअघिको आयोगका पूर्व विज्ञ सदस्य भएर काम गरेका थिए। मोरङमा करिब ५८ हजार भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा धनीपुर्जा पाउन बाँकी रहेको छ। यस अघिको आयोगकी अध्यक्ष सुशीला घिमिरे(सामना) का अनुसार यस अघिको आयोगले २ हजार १ सय ३० सुकुम्बासीको धनीपुर्जा प्राप्तिका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन भएको थियो। त्यसमध्ये ४१० सुकुम्बासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएर जग्गाको मालिक बनेका थिए।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दै गर्दा सरकार ढलेर आयोग पनि विघटन भएको उनले बताइन्। उनले भनिन् ‘यदि सरकार नढलेको भए हामी २ हजार किसानलाई एक महिनाभित्रमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसक्ने थियौ ।’
यो समस्यासँगै मोरङ जिल्लामा ९० हजार सुकुम्बासीहरू जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूको लगत सङ्कलन भइसकेको तत्कालीन आयोगकी अध्यक्ष घिमिरेले बताइन्।
नवगठित आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आयोगले पूर्णता पाएलगत्तै समितिले युद्धस्तरमा काम गरेर धनीपुर्जा पाउने प्रतीक्षामा रहेका सुकुम्बासीलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी धनीपुर्जा वितरण गरिने बताए ।
मोरङमा विराटनगर उपमहानगरपालिका, लेटाङ नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकाको वास्तविक सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको छ। आयोगका अनुसार यी स्थानीय तहको लगत संकलन गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ ।
