झापा,माघ १० । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले लामो समयदेखि कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी चढिरहेका हुन्। राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत हुन्। कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै पनि कानुन छैन।यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए। अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखिएको थियो। त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो। राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको व्यापक आलोचना भयो।
नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याउनसाथ पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भने सरकारी नम्बर प्लेटको स्कोरपिओ लिएर चढ्न थालेका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडी जबरजस्ती लगेर हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन्। व्यक्तिगत र पार्टीको कामका लागि राईले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बेलाबखत उनको सचिवालयका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्छन्। उनले गाडी बुझेर लगेको मिति मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएन।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि नै राईबाट सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीबाट चरम दुरुपयोग भइरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय चुपचाप छ। कार्यालयले फिर्ताका लागि कुनै पहल गरेको पाइएन। पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिए।
