झापा,माघ ११ । ६ लाख ४७ हजार दुई सय ३८ बालबालिकाले जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि प्राप्त गरेका छन्। २०८० फागुन २७ देखि हालसम्म ती बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रमा नै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गरिएको हो। देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यालयहरूले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिने काम गरिरहेका छन्। जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा १३ अंकको जन्मदर्ता नम्बरसँगै १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राखेर दिइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाइले जानकारी दिए। यी बालबालिकाहरूले १६ वर्षमा नागरिकता लिएसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि बन्छ। जन्मदर्तामै परिचयपत्र नम्बर दिँदा सबै विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा आउने भएकाले नागरिकता बनाउँदा समस्या नआउने विश्वास छ। ’यसले कुनै पनि व्यक्तिको विवरण तथा घटना दर्ताका लागि सहज बनाउँदै लैजान्छ,’ उनले भने, ’यसले तथ्यांक संकलन गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग पु¥याउँछ।’
विभागले अनलाइन दर्ता गर्न एउटा सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ। ती सबै स्थानीय तहले सिस्टममा इन्ट्री गर्छन्। त्यही अनुसार रेकर्ड बस्दै जाने गरेको विभागका सूचना अधिकारी सेढाइले जानकारी दिए। नेपाली नागरिक १६ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन तथा प्रतिलिपि जारी गर्दासमेत राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको संशोधन तथा प्रतिलिपि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सबै ठाउँमा एउटै हुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्मदर्ता गर्दाको बखत स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले विभागबाट तोकिएको बमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परिचय नम्बर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीबमोजिम विभागले २०८० फागुन २७ को निर्णयानुसार नेपाली नागरिकका १६ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्मदर्ता राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको प्रमाणपत्र जारी गरिएको उनले जानकारी दिए। जन्मदर्तामै परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दा व्यक्ति पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। मृत्यु र अन्य कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा पनि कहिलेकाही एउटै नाम भएकाले विभिन्न समस्या आइपर्छन्। ’एउटै नाम हुँदा अदालतले पठाएको नोटिस अर्कोको घरमा पुगेका थुप्रै उदाहरण छन्,’ उनले भने, ’त्यसैले व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरूरी थियो। जुन राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड बनाउँदा समाधान हुने देखिन्छ।’परिचयपत्र बनाएपछि सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधाको दुरूपयोग रोक्न पनि सहयोग पुग्छ। सरकारी कार्यालयबाट एउटै व्यक्तिले फरकफरक सेवासुविधा लिइरहेका छन्। त्यो पनि कम हुन्छ। साथै यसले बालबालिकाको जन्मेदेखि नै पाउने सेवासुविधा र उनीहरूको तीनपुस्ते विवरणहरूसमेत सहजै फेला पार्न सक्ने उनी बताउँछन्।
