झापा,माघ १२ । सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा स्थापना गर्नुपर्ने सहायता कक्ष अधिकांश सरकारी कार्यालयमा नरहेको पाइएको छ । सहायता कक्ष राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नै बस्दैनन् । कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरू कुन कोठामा कसलाई भेट्ने भन्ने अन्योलमा पर्छन् । यस्तो अलमलले कतिपय सेवाग्राहीलाई थप पीडा पुग्ने गर्छ । सम्बन्धित अधिकारी नभेट्दा सेवा नै नलिई फर्कने धेरै सेवाग्राही हुन्छन् । सुशासनसम्बन्धी ऐन र नियमावली, सरकारले विभिन्न समयमा गरेको आदेश, परिपत्र, मुख्यसचिवसहितको सचिवहरूको बैठक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकबाट पनि सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालयलाई कार्यालयको पहिलो तलामा नै सेवाग्राही सहायताकक्ष राखी सेवाग्राहीलाई आवश्यक परामर्श र सहयोग गर्न निर्देशन गर्ने गरिएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नराख्नु र राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नहुनु सम्बन्धित कार्यालयको हेलचेक्रयाइँको पराकाष्ठा भएको बताए । सेवाग्राही सहायता कक्षमा कर्मचारी नराख्ने कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।उनका अनुसार उक्त सहायता कक्षका कर्मचारीले कार्यालयमा सेवाग्राही के कामका लागि आएका हुन्, सेवाग्राहीले कामका लागि लिएर आएको निवेदन सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्बन्धित छ कि छैन, निवेदनमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा सेवाग्राहीलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने र सेवाग्राहीलाई अलमलमा पर्नै नपर्ने उद्देश्यले सेवाग्राही सहायता कक्षको अवधारणा ल्याइएको हो । सेवाग्राही सहायता कक्षमा सेवाग्राहीको चापका आधारमा टोकन प्रणालीबाट पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा दिनु पर्छ । सहायता कक्षमा कहिल्यै पनि कर्मचारी खाली हुनु हुँदैन । बाँस्कोटाले भने, “निवेदन कुनै सीधै दर्ता हुन्छन्, कुनै दर्तापूर्व सम्बन्धित अधिकारीले तोक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ, त्यसका लागि सहायता कक्षमा जिम्मेवार कर्मचारी बस्नु पर्छ । सेवाग्राही सहायता कक्षले प्रदान गर्ने सेवाबाट नै सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सुशासनको तस्बिर झल्कन्छ ।” सुशासनविद् डा. शेषरमण न्यौपानेले अधिकांश कार्यालयमा सहायता कक्ष नराखिएको र राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नभेटिने गरिएको बताए ।
“कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष छन् तर कर्मचारी खुलेर सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनै खोज्दैनन् । दिइहाले पनि पूर्ण जानकारी दिँदैनन्,” उनले भने । सङ्घीय कार्यालयका मन्त्रालय र विभागले दिने सेवाका बारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्घीय सरकारका कार्यालयले दिने सेवाका बारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र सुशासनसम्बन्धी एकाइले सेवाग्राही सहायता कक्ष राखिएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दा कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नभएको र भएका कार्यालयमा पनि प्रभावकारी नभएको पाइएकाले सेवाग्राही सहायता कक्ष राख्न र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको बताए ।
