झापा,माघ १४ । सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गरेका हुन् । सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गरे ।
सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानुनहरू पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजाने उनको भनाई छ । उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयनका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाइ हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारी ऐन २०७४ मा ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर कार्यान्वयन भएन । सहकारीबारे काम गर्ने मान्छेहरूले आवाज गर्न थाल्नुभयो । बचतकर्ता र सञ्चालकले पनि आवाज उठाउनु भयो । अहिले हामीले ऐनमा भएको हुन नसकेका कुराहरू हामीले ल्याएका छौँ । सूचना केन्द्र र कोष खोल्ने भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी प्राधिकरण गठन गरेका हौँ ।’
