झापा,माघ २४ । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका हन् ।
सरकारले उपत्यका (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उपभोक्ता अदालतका विषयमा दुई वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने विभिन्न मुद्दामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहने उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिमका कसुरका मुद्दा, उपभोक्तालाई हानि पुगेको हकमा क्षतिपूर्ति मुद्दा, सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अन्य मुद्दा हेर्ने छ ।
उक्त अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मासहित तीन न्यायाधीश रहने छन् । उक्त अदालतको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गेहेन्द्रराज रेग्मी रहने छन् । सरकारले गत कात्तिकमा न्यायपरिषद्ले रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्ष तोकेर उपभोक्ता अदालत गठनको सिफारिस गरेको थियो । यस अदालतले तीन थरीको मुद्दा हेर्ने छ । पहिलो, उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ताविरुद्धको कसुर (तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा वस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ । कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।
