“साहित्य, कला र संगीतप्रति स्थानीय सरकारको बेवास्ता”

साहित्य संगीत कलाविहीनः
साक्षात् पशु पुच्छविषाणहीनः
तृणम् नखादन्नपि जीवमानः
तद्भागधेयम् परमम् पशूनामः

संस्कृतको यो पंक्तिले साहित्य, संगीत र कलाविहीन मानवको परिकल्पना गरेको छैन। जीवनको कुनै न कुनै खण्डमा मान्छे कवि हुन्छ ,गीत गुनगुनाउँछ, उसमा भएको कलालाई पनि प्रस्तुत गर्दछ । यसैलाई विधा बनाएर शिक्षा, साधना र निरन्तरता दिनेहरूको त आफ्नै विशिष्ट स्थान रहेकै छ।

साहित्य, संगीत र कलालाई मानव विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। यसले मानिसलाई भावनात्मक रुपमा संवेदनशील र सहृदयी बनाउँदछ। जसका कारण मानिसलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा अझ माथि उठेर समाजका लागि योगदान गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। हाम्रो जस्तो भाषा, धर्म, भूगोल र संस्कृतिको विविधताभित्र पसेर सामाजिक एकता र आपसी समझदारीको सेतु निर्माण गर्न पनि साहित्य, संगीत र कलाले अहम् भूमिका निभाइरहेको हुन्छ।

साहित्यले चिन्तनशीलता बढाउँदछ, संगीतले हृदय र मस्तिष्कलाई शान्त पार्दछ र कलाले सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दछ। यसले समाजलाई नविन विचार र समाधानतर्फ अग्रसर गराइरहन्छ।

साहित्य र कलाकै माध्यमद्वारा समाजमा विद्यमान अन्याय, असमानता र समस्याहरुलाई उजागर गरेर सुधारतर्फ लैजान सहयोग पुर्याउँदै सामाजिक चेतनामा अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ। संगीत र साहित्यले समाजमा मानवीय मूल्य, नैतिकता र व्यवहारिक ज्ञानको स्थापनामा ठूलो योगदान गर्दछ।

यदि मानवले साहित्य कला र संगीतभित्र रहेको यी मर्महरूलाई बेवास्ता गर्यो भने मानिस केवल आफ्नो भौतिक आवश्यकतामा सीमित हुनेछ जसले समाजलाई सांस्कृतिक दृष्टिले कमजोर बनाउँदछ।
त्यसकारण साहित्य, संगीत र कलालाई मानव जीवन र समाजको अभिन्न अङ्ग मान्दै मानिसलाई सभ्य र संस्कारित बनाउने प्रमुख कारकको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहको सरकारको संरचना रहेको छ।तीनवटै तहलाई संविधानले विशिष्ट भूमिका र जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको छ। संघीय सरकारबाट पञ्चायतकालीन समयदेखि नै भाषा, साहित्य, कला र संगीतको सम्बद्र्धनका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान क्रियाशील नै थियो। प्रदेश सरकारहरूले पनि यसको गठन गरेकै छन्। कतिपय प्रदेशमा यो प्रतिष्ठानको औचित्यपूर्ण गतिशीलतालाई मुखरित गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ ।

तर सरकारकै स्वरूप र संरचनामा गठित भएका स्थानीय तहहरूले साहित्य, कला र संगीत क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।देशभरमै एकाध बाहेक स्थानीय सरकारले आफू मातहतमा यो प्रतिष्ठानलाई निर्माण गर्न नसकिरहेको र नचाहिरहेको विद्यमान अवस्था छ।

स्थानीय सरकार शासन ऐन २०७४ (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ) मा कला, साहित्य, संगीत र सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूको सन्दर्भमा विभिन्न प्रावधानहरु समावेश गरिएका छन् । यस प्रकारका प्रतिष्ठानहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ। झापा जिल्लामा रहेका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये दमक नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले पहिलो कार्यकालमै ऐन बमोजिम प्रतिष्ठान गठन गर्यो। त्यसका लागि दमक नगरपालिका धन्य छ। त्यसबाहेक शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरमा पनि नगर सरकार स्तरीय साहित्यकला प्रतिष्ठान गठन भएका छन्।

प्रदेशकै हकमा अन्य जिल्लामा पनि एकाध बाहेक स्थानीय सरकारले यो विषयमा पहलकदमी देखाएका छैनन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको संरचना र ऐन कानुनलाई टेकेर स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव संगालेको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ। यति लामो समयावधिमा पनि साहित्य, कला , संगीत र संस्कृतिको जगेर्नामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीरता देखाउन नसकिरहेको विषय दुखद छ। अधिकांश जनप्रतिनिधिमा ऐन र नियमावलीको दफा र बुँदाहरूमा भएका कानुनी प्रावधानको अनभिज्ञता देखिने गरेको छ।

स्वयं जनप्रतिनिधिले प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा साहित्यिक कला प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा निष्क्रियता र अनभिज्ञता देखाउनु समाज विकलाङ्गको कारक बन्न सक्दछ।

स्थानीय नेतृत्वले साहित्य कला प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूको आवश्यकता महसुस नगर्नु वा यसबारे कम जानकारी हुनु सांस्कृतिक चेतनाको अभाव हो। कतिपय जनप्रतिनिधिमा ‘तत्काल लाभ दिन सक्ने काम होइन’ भन्ने बुझाइ पनि हुनसक्छ । तर यस्ता प्राज्ञिक निकायले समग्र समाज विकासमा दर्बिलो टेवा दिन्छन् भन्ने बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ।

झापाकै हकमा पनि दमक नगरमा गठित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन नियमावली र कार्यविधि जिल्ला र जिल्ला बाहिरका धेरै स्थानीय तहमा सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा पुर्याइएको थियो। तर यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन ।निर्णय गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको बीचमा समन्वयको कमी, बजेटको सीमितता, इच्छाशक्तिको अभाव, स्रोत नभएको बहाना बनाई साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति र कमजोर जनदबाब हामीले खोजेको प्रतिफलको अवरोधका कारक हुन सक्छन् ।

स्थानीय सरकारले साहित्य कला र संगीत जस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्दा नेतृत्व र स्वयं सरकारको भूमिका अपूर्ण रहन्छ । संविधानले कल्पना गरेको समग्रता र समाजको सांस्कृतिक उत्थानमा बाधा पुर्याउँदछ। प्राज्ञिक क्षेत्रलाई समुचित सम्बोधन गरेको अवस्थामा मात्रै स्थानीय तह सशक्त प्रभावकारी र जनउत्तरदायी देखिन सक्छ ।