झापा,माघ २८ । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई राष्ट्र सभाले सदर गरेको छ । विज्ञ तथा सरोकारवाहरूले उठाउँदै आएको काउन्सिलको नेतृत्वसम्बन्धी मूल विषयलाई यथावत राखेर काउन्सिलका काम कारबाहीमाथि सरकारको छाया कामयै हुने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले काउन्सिलको अध्यक्ष ‘सरकारले नियुक्त गर्ने’ भन्ने प्रावधान हटाएर नियुक्ति सरकारको छाया मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि बहुमतले पारित गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभाको समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई सर्वसम्मतीमा पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रको वर्तमान नियामक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आमसञ्चार परिषद् वा ‘मिडिया काउन्सिल नेपाल’ नामकरण गर्दै राष्ट्र सभाले विधेयक स्विकृत गरिएको छ । यसअघि माघ १८ को बैठकमा राष्ट्र सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । सोमबार मन्त्री गुरुङले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले प्रतिवेदन पारित गर्दै यसलाई विधेयकको अंग बनाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस जगत्लाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । सञ्चार माध्यमहरूलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार पारेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । गत असारमा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमै प्रश्न उठाएपछि समितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो ।
विधेयकको दफा ६ (१) को खण्ड (क) यथावत राखिएको छ जसमा काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने उल्लेख छ । काउन्सिलमा मन्त्रालयले नै तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष लगायत सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वकमा सरकारले तोकेको एक विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयकै सहसचिवसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यका लागि योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षको आवश्यक योग्यताबारे भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको ।’ विज्ञहरूका अनुसार सरकारले गठन गर्न खोजेको समितिको सिफारिसका आधारमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिएमा यो निकाय स्वतः सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयका सचिवले सिफारिस गर्ने प्रावधानलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सचिवले सिफारिस गर्न सक्ने विषयमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
