झापा,फागुन ५ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।
वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आबद्ध हुन चाहने प्रवद्र्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवद्र्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवद्र्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवद्र्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
