झापा, फागुन ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषकलाई दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निजी डेरी उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको बताएका हन् ।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले हालसम्म दुई अर्ब चार करोड रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । दुग्ध विकास संस्थानबाट दुध बिक्री गर्ने सबै कृषकको भदौ मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम पनि क्रमशः भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि अघि बढाइएकोसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । डिडिसी र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले देशभरका किसानलाई अझै दुई अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रको रकम रहेको छ । निजी डेरीको मात्रै एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले निजी डेरीसँग डेढ अर्ब रुपियाँ किसानको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । दुग्ध उद्योगसँग गत वर्षकै धुलो दुध र घिउ बिक्री नभई ठुलो परिमाणमा मौज्दात रहेकाले पनि किसानको दुधको रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न नसकिएको जानकारी उनले दिए । सङ्घका अनुसार निजी डेरीसँग एक अर्ब रुपियाँको घिउ र एक अर्ब रुपियाँ बराबरको धुलो दुध बाँकी छ । बजारमा प्रशोधित दुधको प्रयोग हुँदा घिउ र धुलो दुधको माग नहुँदा ठुलो परिमाणमा मौज्दात रहेको दाहालले जानकारी दिए ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनले भने किसानको दुधको रकम भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न जिल्लाका किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन ।
सङ्घका अनुसार निजीमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरास्थित सुजल डेरी प्राइभेट लिमिटेडले किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालनमा रहेको नेपाल डेरी, राजधानी डेरी, खरिपाटी डेरीलगायतका दुई दर्जन डेरी उद्योगले पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै डिडिसीले गत भदौदेखि माघ १५ सम्मको किसानबाट दुध खरिद गरेबापत ९५ करोड ५० लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै निजी क्षेत्रका अन्य सानो क्षमताका साना डेरीहरूले ५० करोड रुपियाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । दुधको रकम भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटेर दुधको भुक्तानी दिन अनुरोध गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनले जानकारी दिए । विभिन्न ३० वटा जिल्लाका किसानको दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी रहेकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनले जानकारी दिए ।
