झापा,फागुन २५ । निजामती कर्मचारीले राजपत्र अनंकित (खरदार वा नायब सुब्बा) मा एक र राजपत्रांकित (अधिकृत वा उपसचिव) मा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का विवादित विषय टुंग्याउन गठन गरेको संसदीय उपसमितिमा कर्मचारीलाई दुई पटक मात्र आरक्षण सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर आरक्षण सुविधा हुनुपर्ने माग केही सांसदले राखेको भए पनि दुई पटक मात्र त्यस्तो सुविधा दिने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘आरक्षणका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको भए बढुवाका लागि कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेको भए बढुवामा एक पटक आरक्षण सुविधा दिनुपर्ने कुरा छ, यस सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति हुने अवस्था नरहे विकल्प अपनाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्न पनि सहमति जुटेको छ । विज्ञापनमा माग गरिएअनुसार समावेशी समूहबाट परीक्षार्थी पास नभए अर्को पटक विज्ञापन खोल्ने र त्यति गर्दा पनि परीक्षार्थी पास नभए ती पदलाई अर्को पटकका लागि खुलामा गाभ्ने गरिन्थ्यो । ‘लोक सेवा आयोगको प्रस्तावसमेतका आधारमा आरक्षणको एक समूहबाट परीक्षार्थी पास नभए अर्को समूहमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ,’ संयोजक बडूले भने, ‘त्यसपछिको विज्ञापनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सहमति छ । जस्तो, दलितको सिट खाली भएर जनजातिलाई दिइए अर्को पटकमा जनजातिबाट दलितमा कोटा राखेर क्षतिपूर्ति गरिनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाभित्र आरक्षणको व्यवस्था सुधार गर्न २०७७ मा आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
निजामती विधेयक निर्माण गर्दा त्यही फैसलालाई पनि ध्यानमा राखेर विधेयक तयार गरिएको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘राजपत्रांकितमा एक पटक र राजपत्र अनंकितमा एक पटक मात्र आरक्षणको व्यवस्था राख्ने भन्नुका पछाडि सर्वोच्चको फैसला नै छ,’ उनले भने ।
संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको जनाउँदै सर्वोच्चले त्यो लक्ष्य भेट्टाउन आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो । ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग÷तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणका लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्राध्यापक, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ ।’
नेपालमा २००८ सालमै योग्यता प्रणालीको सुरुवात भए पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले पहिलोपटक निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । त्यहीअनुसार निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शत प्रतिशत मानी ३३ प्रतिशतमा महिला र २७ प्रतिशतमा आदिवासी जनजातिबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
१ सय २६ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय आधारमा नहुने सर्वोच्चको राय थियो । आरक्षण प्राप्त जातजातिबाट राज्यका उच्च पदमा रहेका सन्तानलाई आरक्षण पाउने समूहबाट बाहिर गर्ने-नगर्ने भन्ने प्रश्नमा भने समितिका सभापति खतिवडाले सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न कानुन सचिवलाई भनिएको जानकारी दिए ।
