झापा,फागुन २८ । प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गर्नका लागि कोशी प्रदेश सभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेश सभामा दर्ता गराएका हुन् । उक्त विधेयकमा सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरू प्रदेश सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोगमा आउने मैथिली (११ दशमलव १९ प्रतिशत) र लिम्बू÷याकथुङ्ग (७ दशमलव ३१ प्रतिशत) भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेशभित्रका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा पेस गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धित दस्तावेजहरूको सोही भाषा समेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण जनाइएको छ ।
