झापा,चैत ३ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको आठ महिना पूरा भएको छ । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो प्रमुख दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबिच सात बुँदे सहमतिको जगमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।
८ महिनाको अवधिमा सरकारको ‘रेटिङ’ (मानाङ्क) नकारात्मकतिर बढ्दै गएको छ । विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारको आठ महिनाको प्रस्तुति पूरै असफल रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार कुशासन र स्वार्थ समूहहरूको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको आरोप लगाएका छन् ।
फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै उनले बेथिति र विकृति सरकारले नै बोकेको जिकिर गरेका थिए । ‘व्यापारीहरूसँग बक्यौता उठाउन खोज्यो, जथाभावी लाइसेन्स बेच्न दिएन भनेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरकारको कोपभाजनमा पर्नुभएको छ । प्रतिगमनकारीहरू नारायणहिटीको गेटैमा आइपुग्दा पनि सरकारको कार्यशैली यस्तो भएपछि लोकतन्त्र जोखिममा पर्दैन त ?’प्रचण्डले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलाप र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसैबिच समाजवादी मोर्चाको बैठकले ओली सरकारको निरंकुश कार्यशैली तथा देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण प्रतिगामी शक्तिहरूले फेरि टाउको उठाउन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । यी दुवै प्रवृत्ति गणतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको विरुद्ध रहेकाले चैत १५ गते काठमाडौँमा बृहत् विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको मोर्चाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
‘देश अहिले विशेष परिस्थितिमा छ । ओली सरकारको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीका कारण जनताले फालिसकेको प्रतिगामी राजावादी शक्तिहरूले फेरि टाउको उठाउन खोजेका छन् । यी दुवै प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने ।
अर्को विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सत्ता केन्द्रित नाजायज गठबन्धनले सामाजिक असन्तुष्टिलाई बढाएको र त्यसको फाइदा पपुलिस्ट(लोकप्रियतावादी) तथा पुरातनवादीले लिन खोजेको आरोप लगाएको छ । यो पार्टीले पनि आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
‘सत्ता केन्द्रित नाजायज गठबन्धनको राजनीतिले मुलुकका आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन । राज्य नालायक बन्दै जान्छ । राज्यको नालायकीले सामाजिक असन्तुष्टिलाई बढाउँछ । नालायक राज्यले शक्ति प्रयोग गर्न थाल्छ र अस्थिरताका शक्तिहरू, पुराना साम्प्रदायिक र पपुलिष्ट तत्वहरूले त्यस असन्तुष्टिलाई उत्तेजक बनाउँदै जान्छन्,’ सो पार्टीको धारणा छ ।
यस अवस्थामा देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नागरिक समुदायले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै एउटा नयाँ पहलकदमीद्वारा हस्तक्षेप आवश्यक रहेको एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ ।
