झापा, बैशाख ४ । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई भुटानबाट पुनः लखेटिएर नेपाल प्रवेश गरेका चार भुटानी शरणार्थीलाई तत्काल देश निकाला नगर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले उनीहरूलाई वैशाख ११ गते अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । थुनामा रहेका अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीको तर्फबाट नारायणकुमार सुवेदीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरूलाई तत्काल निष्कासन नगर्न भनेको हो । चारै जना नेपाली मूलका भुटानी नागरिक हुन् । जो दशकौंअघि नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बस्दै आएका थिए । पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका पुनर्वास गरिएका उनीहरूलाई अमेरिका सरकारले गएको चैत ११ गते डिपोर्ट गरेको थियो । उनीहरुलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा डिपोर्ट गरिएको हो । डिपोर्टपछि उनीहरू भारतको दिल्ली हुँदै भुटान पुगेका थिए । तर भुटान सरकारले उनीहरूलाई अस्वीकार गरी देश निकाला नै गरेको थियो । उनीहरु चैत १३ गते राति अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए । चैत १४ मा दमकको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरबाट तीन जना र त्यसको २ दिनपछि अर्का शरणार्थी अशोक गुरुङ बाहुनडाँगीबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरी हिरासतमा राखेर अध्यागमन विभागले अनुसन्धान गरिरहेका उनीहरुलाई देश निकाला गर्नु पर्ने आशयको प्रतिवेदन दुई दिनअघि सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
यसैबीच रिट निवेदकले उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको सरोकार मागिएको छ । अमेरिकाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६३ जना भुटानी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने सूची बनाएको थियो । तीमध्ये १३ जना र थप ५ गरी अहिलेसम्म १८ जना शरणार्थी भुटान सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ४ जना शरणार्थी नेपालमा पक्राउ परेका छन् । बाँकी १४ जनाको अत्तोपत्तो छैन । उनीहरुको जीउधनको सुरक्षाका लागि अधिकारकर्मीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
