झापा,बैशाख ६ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी सेवामा आबद्ध अस्थायी, करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चैत १५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कोषबाट पेन्सन सुविधा पाउनेबाहेकका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न वैशाख १ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रूपमा सूचीकृत गरिनेछ । उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाता (सरकार) र ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
सरकारी कोषबाट तलब सुविधा पाउने करार र ज्यालादारी श्रमिकको संख्या झन्डै ३० हजार छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएयता उनीहरूले आफूहरूलाई आबद्ध गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका छन् ।
अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार निर्णय भएको श्रममन्त्री भण्डारीले बताए । ‘अब सरकारको कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषबाट बाहिर हुने छैनन् । योगदानकर्ता र रोजगारदाताले नियमित रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
कोषले औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई आबद्ध गराइसकेको छ । कोष कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षमा २१ लाख ५१ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा योगदान गर्ने २० हजार रोजगारदाताले ५ लाख ७४ हजार श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने १५ लाख ७५ हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षामा ७७ अर्ब ६७ करोड जम्मा भएको छ । जसमा योगदानकर्तालाई दिइने सुविधाअन्तर्गत १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको दाबी गरिएको छ । कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकलाई १ लाखसम्मको औषधोपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
दुर्घटनामा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च, स्थायी अक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र निजका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।
