झापा,बैशाख १० । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाएर पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीसहितले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
१८÷२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरूवाको अभाव÷अपारदर्शी सरूवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधा लगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यी समस्याको समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ।अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक÷अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
