झापा,जेठ २ । शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका धेरै विषयमा समझदारी जुटाएको छ।
यो समझदारीअनुसार कानुन पारित भए देशमा दुई प्रकारका शिक्षक हुने छन् — आधारभूत तहमा कक्षा ३ सम्म कक्षागत शिक्षक र कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत शिक्षक ।
त्यस्तै, माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि कक्षा १२ सम्म विषयगत शिक्षक । शिक्षकहरूको श्रेणी पनि तीनवटा हुनेछ — प्रथम, द्वितीय र तृतीय। सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुनेछ।
यो तहमा काम गरेको १२ वर्षमा आवधिक बढुवा भएर द्वितीय श्रेणीमा पुग्नेछ। द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्छ। प्रथम श्रेणीमा ७ वर्ष काम गरेको शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले यस्तो समझदारी जुटाएको हो।
राहत लगायतका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम रहने समझदारीमा छ। यस्ता शिक्षक झन्डै ४५ हजार छन्।
यी दरबन्दी कायम रहेपछि ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अहिले नै कार्यरत अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गरिनेछ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पास नभएका शिक्षकले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सुविधा पाउनेछन्। अर्थात्, प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसकेका शिक्षकले पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने छैन।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइने छ। शैक्षिक योग्यता पुगेको र लगातार तीन शैक्षिक सत्रमा पढाएको व्यक्तिका हकमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने भएको छ। यस्ता बाल विकास कक्षाका शिक्षकको सेवा–सुविधा भने स्थानीय कानुनअनुसार हुनेछ। स्थानीय तहलाई कति आवश्यक हुन्छ भन्ने उसले नै तय गर्छ।
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा अब दुई वर्षको हुने समझदारीमा छ। निजी विद्यालयहरूले पनि दुई वर्षकै प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। तिनले अहिलेजस्तो नर्सरी, केजी, एलकेजी जस्ता बहुवर्षीय कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
’बालबालिकालाई धेरै कक्षाको भार भयो। मानिसकतामा असर प¥यो,’ एक सांसदले भने, ’शिक्षण सिकाइमा उत्सुकता जगाउनुपर्नेमा जबर्जस्ती शिक्षाको भार बोकाइयो। त्यसैले निजी वा सार्वजनिक सबैमा दुई वर्षको हुनुपर्नेछ। कुनै निजी विद्यालयमा एक वर्षको भए दुई वर्षको बनाउनुपर्ने र तीन वर्षको भए दुई वर्षमा झार्नुपर्नेछ।’
सार्वजनिक विद्यालयका हकमा सरकारले तोकेको मितिदेखि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा दुई वर्षको हुनेछ।
शिक्षकको सरूवाबारे पनि उपसमितिले प्रस्ट पारेको छ। स्थानीय तहले दुई वर्ष कुनै विद्यालयमा काम गरेको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरूवा गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, पाँच वर्ष सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरूवा गर्न सक्नेछ। अन्तर–प्रदेश सरूवा भने सात वर्ष सेवा गरेपछि हुन सक्नेछ। यसका लागि दुई प्रदेशको सहमतिको आवश्यकता हुनेछ।
शिक्षकको अवकाशको उमेर अब ६० वर्ष कायम हुने भएको छ। अहिले ५८ वर्ष छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा जस्तो चरणबद्ध अवकाश लागू गरिने छैन। एकैपटक ६० वर्षमा अवकाश लागू हुनेछ।
