झापा,जेठ ५ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्य लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा पदमुक्त गर्न सकिने कानुनमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसद एकमत भएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुंगो लगाउँदै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
उपसमितिका संयोजक तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षा सञ्चालनबाहेकका विषयमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । सहमति हुन बाँकी विषय समितिबाटै टुंगो लगाउने विश्वकर्माले बताए ।
यस्तै, विद्यालय शिक्षाको स्वतन्त्र नियमन गर्न स्वायत्त शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापनामा सहमति जुटेको छ । उपसमितिले शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सट्टा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्डको विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय, विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न प्राधिकरण रहने उल्लेख छ । मूल विधेयकमा साविककै केन्द्र कायम रहने उल्लेख थियो ।
केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । तर लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय समितिको सिफारिसमा सरकारले प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै संसद्बाट हुबहु पारित भए यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त विज्ञबाट ४ वर्षका लागि प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त हुनेछन् । प्राधिकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्नेछ ।
