झापा,जेठ ५ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष विदेशस्थित ३८ नियोगका राजदूतसहित अन्य कर्मचारीको घरभाडामा मात्रै झन्डै एक अर्ब भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले घर भाडासम्बन्धी मापदण्ड नबनाएका कारण विदेशस्थित राजदूत र कर्मचारीका लागि ‘मनलाग्दी’ घर भाडामा खर्च गरिरहेका छन। महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले कर्मचारीको पदीय स्तरअनुसार मापदण्ड तथा रकमको सीमा तोकेको छैन। घरभाडा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ।’
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई विदेशस्थित नियोगले प्रमुख र कर्मचारीको घरभाडा र टिकटमा धेरै खर्च गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘सबै ठाउँ महँगा छैनन्,’ पूर्वराजदूत भट्टराई भन्छन्, ‘कहीँ ३÷४ हजार डलर भाडामा बसेका नियोगहरू छन्। कतै भने १२÷१३ हजार डलरसम्म महिनाको तिरिरहेका छन्। नियोगहरूले अरू क्षेत्रमा न्यून बजेट पाउँछन्। तर, घरभाडामा धेरै खर्च गर्ने गरेका छन्।’
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ४० नियोगमा जम्मा १ सय ८८ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन्। गत आर्थिक वर्ष एउटै नियोगले ३६ लाखसम्म सवारी मर्मतमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। सबै नियोगले उक्त वर्ष ५ करोड ३२ लाख ५६ हजार सवारी मर्मतमा खर्च गरेका थिए।
त्यसैगरी ४० नियोगमा इन्धनमा मात्र ५ करोड ३३ लाख खर्च भएको थियो।
