झापा,जेठ ७ । सरकारले निर्यात हुने कृषि उपजको प्रांगारिक प्रमाणीकरण तथा प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।
जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शत प्रतिशत नेपालमा नै उत्पादित कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यस्तो अनुदान पाउन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको बजेटको मस्यौदाअनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका २० जिल्लाका स्थानीय तहमा पर्यावरणमैत्री खेती प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम छ । रासायनिक विषादीलाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षित कृषि उत्पादन प्रणाली र एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनलाई जोड दिइने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा हुन सक्ने विषादी अवशेषको परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । हाल जाँच भइरहेको अर्गानोफोस्फेट र काब्र्रोमेट समूहको अतिरिक्त थप दुई समूहको विषादी परीक्षण सुरु गर्न लागिएको हो ।
नेपालले मुख्य बाली धान, मकैलगायत आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १८ अर्ब ५ करोडको धान, १३ अर्ब ७८ करोडको चामल, १३ अर्ब ७३ करोडको मकै, ७ अर्ब ३४ करोडको स्याउ, ६ अर्ब ४५ करोडको लसुन, ६ अर्ब २ करोडको आलु आयात भएको छ । यसलाई घटाउन प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सोहीअनुसारको बजेट कार्यक्रम तयार भएको बताइन् ।
आगामी बजेटमार्फत माटोको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन र सुधारका लागि माटो नमुना संकलन, परीक्षण र विश्लेषणलाई तीव्रता दिँदै माटो सुहाउँदो खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गरिने उनले जानकारी दिइन् । माटो परीक्षणका आधारमा माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने, मध्य पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रमा फलफूल बगैंचा स्थापना र फलफूल नर्सरी सुदृढीकरणलगायत विभिन्न कार्यक्रम रहेको बताइन् ।
‘विभिन्न फलफूलको नयाँ बगैंचा स्थापना गर्ने, रैथाने बालीको जात दर्ता तथा सहजीकरण एवं कृषि जैविक विविधता संरक्षण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ प्रवक्ता वैद्यले भनिन्, ‘विगतमा झैं स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।’ सरकारी फर्मबाट पशुबस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा, माछा भुरा उत्पादन र फलफूल तथा तरकारीको बेर्ना उत्पादन गरी वितरण गर्ने, स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी कफी बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ‘ग्रामीण उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवद्र्धन’ गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने तयारी छ । यसले कृषि उत्पादन, बजारीकरण र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली प्रवद्र्धन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
