झापा,जेठ १० । सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिका नाममा राहदानी जारी नहुने प्रावधानसहित राहदानी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा सहकारी ठगीका आरोपितलाई समेत विदेश जान रोक लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।
राहदानी ऐनको दफा १२ मा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने विषय उल्लेख छ । त्यही दफाका केही बुँदा हटाई नयाँ प्रावधान थपेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रचालित ऐनमा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागू औषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग लागेकालाई मात्र राहदानी जारी नगरिने उल्लेख छ । त्यसलाई यथावत् राख्दै विधेयकको मस्यौदामा सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबर्जस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै कसुरमा अभियोग भए पनि राहदानी जारी नहुने प्रावधान थपिएको हो ।
ऐनमा उल्लेख गरिएका अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न लेखी पठाए वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम लेखी आए राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था छ । त्यस्तो कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेको अवस्थामा राहदानी जारी नगरिने कानुनी प्रावधान छ । मुद्दा अनुसन्धान अधिकारीले रोक लगाए पनि अदालतले राहदानी जारी गर्न आदेश दिए जारी गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।
