झापा,जेठ ३० । ‘फ्री भिसा’ मा रकम लिएर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनीलाई जरिबाना गराउने विषयमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा लचिलो भएर प्रस्तुत भएका छन् ।
प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजायमा दुवै सभाको विषयगत समितिले प्रस्तावित व्यवस्थाभन्दा म्यानपावर कम्पनीलाई लाग्ने जरिबाना रकम घटाएको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक छलफलका क्रममा छ । जस अन्तर्गत प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा इजाजतपत्रवालालाई जनही एक लाख रुपियाँ जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ तर प्रतिनिधि सभाले सो रकम घटाएर ५० हजार रुपियाँ गरेको छ । दफावार छलफलका क्रममा विधायन व्यवस्थापन समितिले समेत प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गर्दै ५० हजार रुपियाँ नै जरिबाना राख्न सहमति जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ मा कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपियाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । मूल ऐनले प्रतिव्यक्तिको परिकल्पना नगरेकामा जति कामदार पठाए पनि सो कसुरमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीले एक लाख रुपियाँ जरिबाना तिरे पुग्ने देखियो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने, “संशोधनमा कामदार संख्याका आधारमा जनही एक लाख रुपियाँ जरिबाना गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायौँ तर प्रतिनिधि सभाले जनही ५० हजार रुपियाँ गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले दुवै पक्षलाई विचार गरेर उपयुक्त निर्णय लिए हुन्छ ।” त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारका लागि पठाउने कम्पनीले वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था हटाउनसमेत विधायन व्यवस्थापन समितिले सहमति जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को २ (घ) ले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पनि पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत रोजगार ऐनको सो उपदफा हटाउन प्रस्ताव गरेकामा विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यसमा सहमति जनाएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट गत वैशाख १६ गते पारित भएको विधेयकमा समेत सो व्यवस्था हटाइएको हो ।
