झापा, असार ६ । अमेरिकाबाट लखेटिएर भुटान पुर्याइएका र त्यहाँबाट पुनः गलहत्याइएका भुटानी शरणार्थीहरुका बारेमा आज फैसला हुने भएको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुको पेसी रहेको छ । भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा पक्राउ परेका चार भुटानीलाई गत बैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । प्रहरी हिरासतमा राखिएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्थानहद तोकेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले हिरासतमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य स्थान तोकेर राख्न र अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
अमेरिकाले चार शरणार्थीहरुलाई भुटान निष्कासन गरेको थियो। तर, वाशिङ्टनस्थित भुटानी दूतावासबाट जारी भएको ट्राभल डकुमेन्ट भुटानले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई भारत हुँदै नेपाल पठाएको थियो। नेपाल प्रवेश गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले चैत १६ गते ३६ वर्षीय आशिष सुवेदी, ३१ वर्षीय सन्तोष दर्जी, ३६ वर्षीय रोशन तामाङ र चैत १८ गते ३० वर्षीय अशोक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। काँकडभिट्टा नाकाबाट प्रवेश गरेका सुवेदी, तामाङ र दर्जी दमक नगरपालिका–३ बेलडाँगी शिविरबाट पक्राउ परेका थिए भने गुरुङलाई सशस्त्र प्रहरीले मेचीनगर नगरपालिका–४ स्थित मिलनटुङ सीमा नाकाबाट लुकीछिपी पैदल छिरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका चारै जना करिव एक महिनादेखि इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा रहेका थिए ।
उनीहरुका सम्बन्धमा फैसला आउने भएको हो । पुनर्वासमा गएका भुटानीहरुमा देखिएको समस्याका बारेमा दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्ने भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल बताउँछन् । उनले अमेरिकाबाट भुटान पुर्याइएका तर भुटानले पुनः गलहत्याइएपछि नेपाल प्रवेश गरेका भुटानीहरुलाई मानवीय परिचय दिनका लागि शरणार्थी स्वीकार्दै नेपालमा अस्थायी आश्रय दिने ब्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । यद्यपि यतिले मात्र समाधान नहुने भएकाले तीन दशक अघिदेखिको भुटानी शरणार्थी मुद्दाको स्थायी समाधान खोजिनका लागि एउटा पर्मानेन्ट टास्क फोर्स स्थापना गरी यसमार्फत ६ महिनाभित्र स्थायी समाधान खोज्ने ब्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको पहलका लागि अदालतबाट आदेश भएमात्र दीर्घकालीन समाधान हुने उनको भनाई छ ।
