झापा,असार १६ । सवारी आयातलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय पूर्वतयारी र पूर्वाधार निर्माणविनै नयाँ–नयाँ कम्पनीका सवारी साधन आयात भइरहेकाले यसलाई कडाइ गर्न यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयात मात्रै हुने तर सवारी साधनको सर्भिस तथा स्पेयर पाट्र्स अभाव देखिने भएकाले सरकारले यो कदम चाल्न थालेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा बनाउँदै आयातकर्ता अटो बिक्रेतालाई सवारी आयातमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
निर्देशिकामा सवारीसाधान आयात गर्ने व्यवसायीहरूले आफूले बिक्री गर्ने सवारीसाधनका स्पेयर पाट्र्स र अन्य सर्भिस १० वर्षलाई पुग्नेगरी राख्नुपर्ने नयाँ नियम व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार उत्पादक कम्पनीले निरन्तर उत्पादन गर्दै आएको सवारीको कुनै मोडल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको कारणसहित पूर्वजानकारी विभाग र नेपालमा रहेको आधिकारिक बिक्रेतालाई गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले तयार पारेको निर्देशिकाले सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडानलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार गरेको भन्दै निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी नै छ ।
‘निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार भएको हो । अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । यस विषयमा सबै सरोकार निकायवालासँग बसेर छलफल गर्न बाँकी छ । यो निर्देशिका मन्त्रालय पुगेर त्यसमा छलफल भएपछि मात्रै पास हुने प्रक्रियामा जान्छ ।’
तर विभागले तयार पारेको मस्यौदा नै अन्तिम नभएको उनले बताए । विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडानसम्बन्धी निर्देशिका नेपालको परिस्थितिअनुकूलको र सवारी आयातलाई व्यस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्देशिकाअनुसार अब नेपालका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीले आफूले बिक्री गर्ने सवारीको कुनै मोडलको उत्पादन बन्द हुने जानकारी देखिए वा जानकारी आए आवश्यक स्पेयर पाट्र्स आयातकर्ताले १० वर्षसम्मका लागि पुग्नेगरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
