झापा,असार १८ । निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक ओझेलमा परेको छ ।
सरकार तथा सांसदहरूको ध्यान प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकमै केन्द्रित छ ।
कर्मचारीले राजीनामा दिएको वा अवकाशमा गएको दुई वर्षसम्म राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको दफामा बाझिने गरी उपदफा सामेल भएको पाइएपछि अहिले सबैजसोको ध्यान निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमै तानिएको छ । जसले गर्दा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा समितिले पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको शिक्षा विधेयक भने ओझेलमा परेको हो ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच गत वैशाख १७ गते भएको सहमति अनुसार असार १५ गतेसम्ममा प्रतिनिधि सभाबाट शिक्षा विधेयक पारित गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, शिक्षा समितिबाटै विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्की अहिलेको अवस्थालाई गाईजात्राको संज्ञा दिन्छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने वेला निजामती विधेयकको विवादमा फसेको बताउँदै उनले शिक्षा ऐन नल्याउन चलखेल भइरहेको आशङ्का गरे ।
अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्न प्रस्ताव गरिएको ७५÷२५ वा ६०÷४० को कोटा प्रणाली कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा तथ्यांकमा आधारित नभई राजनीतिक स्वार्थ र तजबिजमा आधारित भएको कार्कीको भनाइ छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई वैज्ञानिक आधारविना टुङ्ग्याउन खोजिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
यो विवादले शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको भविष्यलाई भन्दा पनि शिक्षकहरूको जागिर सुरक्षित गर्ने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिएको कार्कीले बताए । शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा धेरै शिक्षक अनुत्तीर्ण भएको उदाहरण दिँदै उनले योग्यता र क्षमताको परीक्षणविना स्थायी गर्दा शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने बताए ।
सबै अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी हुनका लागि शतप्रतिशत अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै नियुक्ति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा हाल्नुको सट्टा उनीहरूको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर योग्यता, क्षमता र पढाउने इच्छाको आधारमा सामान्य परीक्षा र मूल्याङ्कनमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने कार्कीले प्रस्ट पारे । उमेर वा अन्य कारणले सेवामा रहन नचाहनेलाई सम्मानजनक ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ (आकर्षक सुविधा) दिएर बिदा गर्नुपर्नेको भनाइ छ । इच्छा भएको तर योग्यता नपुगेको हकमा उनीहरूलाई २–४ वर्षको समय (ग्रेस पिरियड) दिएर योग्यता पु¥याउने अवसर दिनुपर्ने उनले बताए ।
स्थायी गर्ने प्रतिशत र प्रक्रियाजस्ता प्राविधिक विषयहरू ऐनमा नभई नियमावलीमा राख्नुपर्ने कार्की बताउँछन् । नियमावलीमा राख्दा भविष्यमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
