झापा,असार २० । सरकारले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने व्यापारिक कारोबारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन’ ल्याएको छ ।
ऐनले अनलाइन व्यवसायीहरूका लागि अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने, वस्तु तथा सेवाको यथार्थ विवरण खुलाउनुपर्ने र उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझे वा त्रुटिपूर्ण भए फिर्ता लिनुपर्नेजस्ता कडा प्रावधानहरू समेटेको छ ।
ऐन उल्लंघन गरी अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दर्ता नगरी अनलाइन व्यवसाय वा व्यापार गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछ । तर सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट खरिद–बिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।
२०८२ वैशाख २ गतेदेखि लागु गरेको यो ऐनअनुसार अनलाइन व्यवसाय दर्तामा आउन तीन महिनाको समय दिइएको छ । जसअनुसार साउन २ गतेसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार विभागले अनलाइन व्यापार गरिरहेका व्यवसायी र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले आगामी साउन २ गतेभित्र विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनु वाणिज्य विभागले अनुरोध गरेको छ ।
