झापा,असार २३ । निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिबाट सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले चलअचल सम्पत्तिसहित तोकिएको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक मसौदा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैले नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र यस्तो विवरण सार्वजनिक र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार अहिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधान छ तर कुनै कसुर अनुसन्धानको सिलसिलाबाहेक सार्वजनिक हुने गरेको छैन । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि नियमित छैन ।
तर, प्रस्तावित विधेयक चलअचल सम्पत्तिसहितका विवरण पनि सार्वजनिक गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा जानकारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “देहायका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आव समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनुसूची २ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।”
अनुसूची २ सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणको फाराम संलग्न छ । यस्तै पदाधिकारीमा राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने अधिकारीसमेत संलग्न हुने उल्लेख छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीसमेतलाई यो व्यवस्था लागु हुने छ ।
