झापा,साउन २ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले २०४६ सालपछि सत्तामा पुगेका उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
पार्टीले लामो समयदेखि एजेन्डा बनाउँदै आएको यो विषयलाई शुक्रबार औपचारिक रूपमा विभागमा दर्ता गराएको हो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार हरिहरभवनस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुगेर विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।
यसअघि आजै राप्रपाले भ्रष्टाचारको छानबिन माग गर्दै अख्तिायरमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । देशमा फैलिँदो सबैखाले भ्रष्टाचारको छानबिन र कडा कारबाहीको माग गर्दै शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राजधानीमा प्रदर्शनसहित राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्तलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा राप्रपाले नेपालमा भ्रष्टाचार महामारीका रूपमा फैलिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको विरुद्ध ठोस र निष्पक्ष कदम चाल्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नै भ्रष्टाचारका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ। अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नु परेन, कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’
राप्रपाले विगतमा चर्चामा आएका सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइड बडी विमान खरिद, ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद, एनसेल कर छलीलगायतका ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान नहुँदा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र संलग्नता बिना यस्ता ठुला भ्रष्टाचारहरू कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीतिक तह हो, त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
राप्रपाले हालैको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी ठगी प्रकरण, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, भिजिट भिसा दुरुपयोग र मन्त्रीहरूको अडियो प्रकरणजस्ता घटनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम बनाएको आरोप लगाएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मणिपाल मेडिकल कलेज, चिनियाँ विमान खरिद, कृषि अनुदान दुरुपयोगलगायतका ठुला काण्डमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
राप्रपाले सबै नयाँ तथा पुराना भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः र व्यापक छानबिन गर्न र दोषी राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति नदिन आयोगसँग माग गरेको छ।
