झापा,साउन ८ । नेपाल सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा बृहत् सुधार गर्दै एकीकृत र वैज्ञानिक प्रणाली लागु गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २ मा ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नयाँ कार्यविधिको घोषणासँगै यसअघि प्रचलनमा रहेका तीन वटा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन प्रणाली खारेज भएका छन् । अब ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’, ’स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ र ’स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९’ को व्यवस्था नरहने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, छरिएर रहेका मूल्याङ्कनका आधार र प्रक्रियाले तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा दोहोरोपन ल्याएको तथा मूल्याङ्कनलाई झन्झटिलो बनाएकाले सबैलाई एकीकृत गरी एउटै छाता कार्यविधि निर्माण गरिएको हो ।
मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एमलजीपीएस)’ नामक सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नेछ । यो प्रणालीमार्फत नै सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तोकिएका सूचकका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादनको स्व–मूल्याङ्कन गरी तथ्याङ्क र प्रमाणहरू ‘एमलजीपीएस’ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विवरणको अध्ययन गरी असोज १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहले जिससको पृष्ठपोषण समेतलाई आधार मानी अन्तिम नतिजा असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछन् । मन्त्रालयले उक्त नतिजाको गुणस्तर परीक्षण गरी हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसार १ सय वटा सूचकहरूलाई ५ वटा मुख्य विषयक्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । हरेक सूचकको अंकभार १ रहनेछ र समग्र मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ । हरेक सूचकभित्र २ वटा मापनयोग्य उप–सूचक राखिएको छ ।
यसमा योजना तथा बजेट, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र समन्वयजस्ता ६ उपक्षेत्र छन् । यसअन्तर्गत, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिचको तालमेल, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन, र दिगो विकास लक्ष्यसँग बजेटलाई आबद्ध गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ ।
शिक्षातर्फ, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, विद्यालय भर्नादर र टिकाउ दरको मूल्याङ्कन गरिनेछ । स्वास्थ्यमा, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको प्रतिशत, पूर्ण खोप पाएका बालबालिका र कुपोषणको अवस्थाजस्ता संवेदनशील सूचकहरू समावेश छन् ।
निर्णयहरूको सार्वजनिकीकरण ७२ घण्टाभित्र कार्यपालिका र ७ दिनभित्र सभाका निर्णय वेबसाइटमा राख्ने, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइको अवस्था र प्रगति समीक्षाजस्ता विषय छन् । सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, र बेरुजु फछ्योटको अवस्था पनि सुशासनका महत्त्वपूर्ण मापक मानिएका छन् । स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र सूत्रजस्ता सूचना प्रविधि प्रणालीको पूर्ण प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
यसभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण तथा विवाद निरुपण र मेलमिलापजस्ता पाँच उपक्षेत्र छन् । यसमा ’एक घर एक धारा’ को पहुँच, पूर्ण सरसफाइ, र विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानीको उपलब्धताजस्ता सूचक छन् ।
शिक्षातर्फ, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, विद्यालय भर्नादर र टिकाउ दर (ड्रपआउट रेट) को मूल्याङ्कन गरिनेछ । स्वास्थ्यमा, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको प्रतिशत, पूर्ण खोप पाएका बालबालिका र कुपोषणको अवस्थाजस्ता संवेदनशील सूचकहरू समावेश छन् ।
सामाजिक समावेशीकरणतर्फ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, बाल अधिकार, युवा परिचालन, र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता जाँचिने छ ।
