झापा,साउन ११ । सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङलाई वैधानिक बनाउन कानुन बनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागले रैथाने-स्थानीय-परम्परागत मदिरा उत्पादन कार्यका लागि उद्योग स्थापनार्थ इजाजत प्रदान गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरेको हो । उक्त कार्यविधि एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए ।
‘यसको कार्यविधि बनिसकेको छ । एक–दुई दिनभित्र उद्योग विभागको वेबसाइटमा राख्छौँ, त्यसपछि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकबाट यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो महिनाभित्रै बोर्डको बैठक हुन्छ । त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत यसको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण र बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । व्यवसायी, उत्पादक, जनप्रतिनिधि र व्यापक रूपमा आम सर्वसाधारणले माग गरेपछि सरकारले घरेलु रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
चालु वर्षको बजेटमार्फत मन्त्रालयअन्तर्गत घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ तथा निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालन गरिने घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई ५ लाख ३१ हजार छुट्ट्याएको छ । कुल ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि ठुलो समुदायले परम्परागत रूपमा घरेलु मदिरा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो मदिराको व्यापार व्यवसाय पनि चलिरहेको छ । तर मदिरा ऐन नियमावलीअनुसार स्वप्रयोजनका लागि अन्तःशुल्क कार्यालयलाई जानकारी दिएपछि तोकिएको परिमाणमा एक व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि एक पटकमा ५ लिटर रक्सी र १० लिटर जाँड, एक वर्षमा ६ पटक उत्पादन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
बिक्री–वितरण गर्न अन्तःशुल्क तथा मदिराको प्रावधान पूरा गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट इजाजत लिनु पर्छ । तर हालको प्रचलित कानुनहरू पूरा गरी तोकिएको अन्तःशुल्क र भ्याट तिरेर स्थानीय मदिरा उत्पादकहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यस्तो मदिरा उत्पादकहरू अनौपचारिक र गैरकानुनी माध्यमबाट बिक्री गर्दै आएका छन् । अब भने सरकारले वैधानिक बनाउन कार्यविधि तयार गरेको हो ।
