झापा,साउन १९ । अध्यागमनका अधिकारीहरुले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड हटाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
अध्यागमन विभागका कार्ययोजना र भइरहेका कामकारबाहीका विषयमा आयोजित छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रममा अधिकारीहरूले अध्यागमन प्रशासन सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड हटाउनेबारे विभागले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए ।
‘तोकिएको अवधि उल्लेखित म्याद भएको राहदानी र सम्बन्धित देशले जारी गरेको भिसा लिएर कोही विदेश जान खोज्छ भने हामीले विमानस्थलमा रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा विभिन्न बुँदा राखेर जारी भएको भिजिट भिसा लक्षित मापदण्ड हटाउनुपर्ने देखिन्छ, यसबारे विभागले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
भिजिट भिसाको विषय अध्यागमन प्रशासनको एउटा पाटो मात्रै भएकाले समग्र सुधारका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूको एकीकृत पहल आवश्यक भएको महानिर्देशक तिवारीले बताए । उनले भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि विगतमा ल्याइएका ‘पटके मापदण्ड’ राख्न आवश्यक नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए । यसमा टेकेर अध्यागमनका कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्मले नाजायज लाभ लिएका थिए ।
त्यसपछि अर्का तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका पालामा ६ बुँदे मापदण्ड जारी गरियो । यसमा पनि भिजिट भिसामा जानेले सरकारका कडा सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएका छन् । यी दुवै मापदण्डलाई हटाएर भिसा र अवधि भएको राहदानी भए विदेश जान पाउने गरी अध्यागमनले खुकुलो नीति ल्याउन लागेको हो ।
गृह मन्त्रालयले युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानलाई ‘कठोर प्रावधान’ सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । गिरोहले भिजिट भिसामा युरोप जान चाहने व्यक्तिबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म र अन्य मुलुकका लागि ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको थियो । अध्यागमनको अभिलेखअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनमा सरदर चार सय जना भिजिट भिसामा विदेश जाने गरेका छन् ।
भिजिट भिसाका नाममा तस्करी मौलाएपछि २०८० पुसमा नेपाल प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा विशेष अपरेसन चलाएको थियो । त्यस क्रममा गिरोहको योजनाबमोजिम एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसामा पठाउन लागिएका ६६ जनाको राहदानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी वा भिजिट भिसाबारे राष्ट्रिय नीति बनाउन पनि आवश्यक रहेको महानिर्देशक तिवारीले बताए । ‘एकातिर हामी वैदेशिक रोजगारी वा अरू माध्यमबाट विदेश जानेले पठाएको विप्रेषण बढ्यो भनेर गौरव गर्छौं, अर्कातिर विप्रेषण पठाउने मानिस कसरी गए ? किन गए ? श्रम स्वीकृति लिएर वा नलिई गएको विषयलाई ‘अपराध’ जस्तो व्यवहार गर्छौं, यसमा संगति मिलेन,’ उनले भने, ‘बरु विदेश जानेका लागि सरकारी प्रक्रिया पो सरलीकृत गर्नुपर्ने हो, यसमा कसैको ध्यान गएन ।’
महानिर्देशक तिवारीले अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र देशको हितअनुकूल बनाउन गृह मन्न्त्रलय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय हुन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । एउटा मानिस भिजिट भिसामा जान ७÷८ वटा गौँडा पार गरेर मात्रै विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने गरेको र त्यसमा एउटा गौंडा अध्यागमन प्रशासन र बाँकी अरू एजेन्ट वा संयन्त्र रहेकाले यसको सूक्ष्म निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसका लागि विभाग, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको संयन्त्रलाई अनुगमनका लागि क्रियाशील बनाउन लागिएको पनि तिवारीले जानकारी दिए ।
