झापा,साउन २१ । संघीय संसद् अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालविवाह कानुन ७ वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् ।
बुधबार महिला विकास र कानुन मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले युनिसेफको सहयोगमा बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा सभापति साहले परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताए ।
सभापति साहले नेपालमा भएका कुनै पनि बाल सुधारगृह मापदण्डअनुरूपको नभएको बताए । सुधारगृहमा रहेका बालबालिका जोखिममा रहेको र उनीहरूले प्राप्त गर्ने खाना, सुत्ने व्यवस्थालगायत अन्य भौतिक सुविधा नाम मात्रको भएको उनले बताए ।
विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने तयारीमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकले धेरै नयाँ कुरा समयसापेक्ष समेटिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग नबाझिने खालको भएको बताए । बालविवाह कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै कसैको स्वार्थबाट प्रेरित नभई समय सापेक्ष र बालहितमा केन्द्रित रहेर विधेयक आएको शाहले बताए ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विधेयकमा बालअन्यायमा केन्द्रित रहेर संशोधन विधेयक आएको बताए । विधेयकमा धेरै नयाँ कुरा आएको र थप केही संशोधन गर्न सके अझ राम्रो हुने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सांसदहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी विधेयकमा संशोधनका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् ।
उनले विधेयकमा ‘दिशान्तर’ र ‘अनाथ बालबालिका’ जस्ता विषयहरूको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने, बालबालिकाको थर, गोपनीयता, जोखिमपूर्ण कामबाट सुरक्षा र धर्म परिवर्तनमा प्रयोग हुनबाट रोक्ने जस्ता हकहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बाल अदालत र युपिआरका सुझावहरूलाई समेटेर कानुनलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
