झापा,साउन २३ । सरकारले विपद्जन्य पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता र पहुँच विस्तारका लागि मार्गचित्र तयार पारिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ मार्गचित्र बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
नेपालमा अहिले पनि एक तिहाइ जनसंख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचनाबाहिर रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्रमा जोखिमको आङ्कलन, रियल टाइम फोरकास्ट, लक्षित समुदायमा सूचना सम्प्रेषण र घटना पछिको प्रतिकार्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग राय लिइरहेको छ । काभ्रेको नगरकोटमा जारी ‘सबैका लागि सूचना’ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले सबैका पूर्वसूचना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र रिक्त रहेको अवस्थाको विश्लेषण गरी ती विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक योजना, बजेट र सम्भावित दातृ निकायको सहयोग लिन सुझाएका छन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचनाको लिड संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का पिल्लर २ का सम्पर्क व्यक्ति दीपक केसीले कार्यशालाले सन् २०३० सम्म सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पु¥याउने कार्यका लागि देखिएका प्राथमिकता सहितको क्रियाकलाप र वित्तीय अवस्था सहितको मार्गचित्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले सरकारले विस्तार गर्न लागेको पूर्वसूचना प्रणालीको लागि सरोकारवाला सबैले आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी रहेको पनि जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘सबैको पहुँचमा पूर्वसूचना पु¥याउनको लागि काम अघि बढाएको छ । नेपाल सरकारले अघि बढाएको मार्गदर्शनका आधारमा कहाँ, कहिले र कसले के मा लगानी गर्नुपर्छ ? जसले गर्दा २०२७ र २०३० सम्ममा २०३० सम्ममा सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पु¥याउन सकियोस् । त्यसको लागि कहाँ, के के कुराहरूमा समस्या छ सो पत्ता लगाई ती ग्यापहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, प्राथमिकतामा परेका ग्यापलाई क्रियाकलापमा राखेर आगामी वर्षहरूमा कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना पु¥याउनको लागि महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा यो कार्यशालाले बाटो तय गर्नेछ ।’
उनले थपे, ‘खासगरी सबैका लागि पूर्वसूचनामा भएका चार वटै स्तम्भहरू, चाहे त्यो जोखिमको ज्ञान होस्, त्यसमा विभिन्न किसिमका स्टेसनहरू हाईड्रोलोजिकल, मेट्रोलोजिकल लगायत अन्य स्टेसनहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने होस्, त्यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसलाई सञ्चारको रूपमा प्रयोग गर्ने र समुदायमा पु¥याउने काम र सञ्चार पुगिसके पनि त्यसको रेस्पोन्स कसरी गर्ने भन्ने कार्यलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैका लागि पूर्वसूचना पु¥याउनको लागि यो रोडम्यापले बाटो तय गर्नेछ । यसको नेतृत्व नेपाल सरकारको एनडिआरआरएमए, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय , गृह मन्त्रालयले गरिरहेका छन् ।
