झापा,साउन २८ । कोशी प्रदेश सरकारले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक गुटगत विवादका कारण नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
एमालेसँग सहकार्य गरेको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि मन्त्री पठाउन नसकेको हो ।
हाल कोशी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेको भागमा पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री एवं कांग्रेसको भागमा चार मन्त्री परेका छन् ।
मन्त्री पठाउन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । एउटै व्यक्तिले दुई मन्त्रालय सम्हाल्दा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र नीति–निर्णयमा शिथिलता देखिएको छ ।
एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा र एक राज्य मन्त्रालय पाएको छ । कांग्रेसको भागमा वन, पर्यटन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालय छन् ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् । गुटगत हिसाबले संस्थापन, कृष्ण सिटौला र शेखर कोइराला पक्षका सांसदको संख्या लगभग उस्तै छ । गुटगत विवादकै कारण मन्त्री सिफारिस गर्न समय लागेको हो ।
हाल संस्थापन गुटबाट शदानन्द मण्डल (वन, पर्यटन तथा वातावरण) र खगेनसिंह हाङ्गाम (उद्योग, कृषि तथा सहकारी) मन्त्री रहेका छन् । सिटौला समूहबाट राई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् । कोइराला समूहका सांसद अहिलेसम्म मन्त्री बनेका छैनन् । उनीहरूको भागमा पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि राईले नै सम्हालिरहेका छन् ।
‘शेखर कोइराला समूहले संस्थापन पक्षकै बराबरीमा दुई मन्त्रालय मागेको थियो,’ एक कांग्रेस नेताले भने, ‘तर माग अनुसार मन्त्रालय नपाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत नलिएको हो ।’
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाँडै नयाँ मन्त्री पाउने र केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले त्यसको टुंगो लगाउने बताए ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दैनिक रणनीतिक निर्णय, बजेट कार्यान्वयन र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको तयारीका लागि राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ । मन्त्रालयमा फाइलको थुप्रो बढिरहेको छ तर निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा धेरै काम अलपत्र परेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियाले कुनै काममा अहिलेसम्म समस्या नभएको दाबी गरिन् । ‘एउटै मन्त्रीले दुई मन्त्रालय सम्हाले पनि हाम्रो मन्त्रालयमा कुनै असर परेको छैन,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशमा महामारी नियन्त्रणदेखि अस्पताल विस्तारसम्मका महत्त्वपूर्ण मुद्दा अलपत्र छन् । चिकित्सक अभाव, औषधि आपूर्ति समस्या र आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका योजना पनि रोकिएका छन् । कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, सरकारले नै स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेको संकेत पनि हो ।’
