झापा,साउन ३१ । भूमिसम्बन्धी केहि नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
पहिलो मस्यौदामा सांसदहरूले विरोध जनाएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिमार्जन गरेर अर्को मस्यौदा तयार गरेको हो ।
उक्त मस्यौदामा घरजग्गा कारोबारमा कडाइदेखि अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकका समस्या समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने उद्योग तथा कम्पनीहरूका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने र सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा फराकिलो बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।
कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा सङ्घ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग गर्दा त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण नगरी ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन।
विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘स्थापनाको उद्देश्य विपरीत हुने गरी उपयोग गर्न वा बाँझो राख्न वा उद्देश्य परिवर्तन गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण गरी त्यस्तो जग्गाको विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
तर स्थानीय भू–उपयोग परिषदद्वारा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण हुनुअघि खरिद गरिएको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा परे पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा बिक्री गर्न सकिने बाटो खुलाइएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ,‘स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै स्वीकृति लिई खरिद गरेको जग्गा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएमा त्यस्तो वर्गीकरण भएको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने शर्तमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन।’
हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीको नाउँमा रहेको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको र त्यस्तो वर्गीकरण क्षेत्रमा घडेरी विकास भएको वा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट)निर्माण भएको रहेको छ भने त्यस्तो विकसित घडेरी वा निर्माण भएको घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) एक पटकको लागि बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक कृषि फार्म, चिया उद्योग लगायतका व्यावसायिक कृषि उद्योग वा प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्थाले हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा स्थापनाको उद्देश्य विपरीत हुने गरी उपयोग गर्न वा बाँझो राख्न वा उद्देश्य परिवर्तन गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण गरी त्यस्तो जग्गाको विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
यस्तै सरकारी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान जानिएको तर संवत् २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखि नै आबाद कमोतमा रहेको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
तर, यसरी नक्साङ्कन गर्दा उक्त जग्गामा वन नभई खाली रहेछ भने पनि त्यसलाई वन क्षेत्रमै कायम गरिनेछ ।
