झापा, भदौ ४ । सत्ताघटक दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएपनि अन्य साना दलको सहयोग लिँदै सरकारले उनलाई पदबाट हटाउन लागेको हो। उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन लागिएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघिको प्रयास बहुमत नपुगेकै कारण असफल भएको थियो। तर यस पटक बहुमत पुर्याउने दाउ सत्ता पक्षमा रहेको छ। दुई वर्ष पुरानो अमेरिकी भिसा प्रकरण ब्युँताउँदै उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन दुई दल एकाएक सक्रिय भएका हुन् । पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै रानाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा दुवै दलले मंगलबार आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।
उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नुको प्रमुख कारण संवैधानिक नियुक्ति हो। संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेकाले उपसभामुखलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग मागेको र अन्य दलसँग पनि कुरा गरेको भनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा जानकारी गराएका थिए। सत्ता पक्षले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेका कारण हटाउन लागेको तर्क गरेका छन्।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने उक्त धारामा उल्लेख छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन्।
संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनतर्फबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र दुई जना थिए। विपक्षमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता गरी तीन सदस्य छन्। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । यसरी अल्पमतमा रहेका र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सत्ता गठबन्धन अनुकूल निर्णय नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग छलफल गरेका थिए।निर्वाचन आयोगसहित केही संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको छ। एक्कासी उपसभामुख हटाउनुको अर्को कारण भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछिल्ला दिनहरूमा लगातार संसद्मा विरोध गर्दै आएको थियो।
झापामा जन्मिएकी उनी पहिलो पटक सांसद बनेकी हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी उपसभामुख राना राजनीतिमा आउनुअघि गैरसरकारी संस्था बन्दी सहायता नेपालकी अध्यक्षका रूपमा परिचित अनुहार हुन् । उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले गरिरहेको प्रयासबारे झापाली जनताले विरोध जनाएका छन् । हामीले केही प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको प्रतिक्रिया लिएका छौं ।
उमानाथ ओली( पूर्व क्याम्पस प्रमुख मेची क्याम्पस)
गरिमामय संवैधानिक पदमा रहनु भएका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन आधार चाहिन्छ । संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउनै लागि हटाउन खोज्नु राम्रो होइन । दुई वर्षअघिको विषयलाई उठाउनु कतिको रिजनेवल हो होइन , उपयुक्त हो, होइन , त्यो नेपाली नागरिकले पक्कै विश्लेषण गर्छन् ।
लक्ष्मी न्यौपाने सरु( केन्द्रीय सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्र)
उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने दुष्प्रयास गर्नु गलत हो । कुनै पनि कुरामा अतिवाद राम्रो होइन । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हर्कत गर्न खोज्नेले त्यसको परिणाम भोग्ने नै छन् ।
प्रकाश पाठक( कार्यवाहक सभापति रास्वपा झापा)
यो संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउने खेल हो । संवैधानिक निकायहरु कव्जा गर्ने कुनियत प्रष्ट छ । उपसभामुखले दुई वर्षअघि लेखेको पत्रलाई निहुँ बनाउने हो भने संसदमा रहेका २७५ जना सांसदमाथि गंभीर आरोप लागिरहँदा उनीहरुलाई पनि कार्वाही गर्न सक्नु पर्यो नि ? अनि न न्यायसंगत हुन्छ ।
केशवप्रसाद ओझा( जिल्ला अध्यक्ष राप्रपा झापा)
यो बेमौसमी बाजा हो । संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउनै लागि उपसभामुखलाई जवर्जस्त निकाल्न खोज्नु अनुचित छ । गंभीर अभियोग लागेका मन्त्रीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको सरकारले उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने अन्यायपूर्ण कदम बन्द गरोस् ।
कुनै पनि कुरामा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु पर्छ रासपाले चाहि अरुको नैतिकता खोज्ने आफ्नो बारेमा चाहि प्रश्न उठे पछि राजिनामा नदिने अवसर बादि को झुंड रहेछ यो रासपा