झापा,भदौ ६ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने कार्यविधि ब्युँताएका छन्।
कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि–२०८०, दोस्रो संशोधन गर्दै उनले यो व्यवस्था ब्युँताएका हुन्।
भण्डारीले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा नै यस सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले सो कार्यविधि लगायत श्रमिक हितविपरीत ल्याइएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल श्रम मन्त्री भएर आएलगत्तै मन्त्री भण्डारीले गरेको सो व्यवस्था खारेज गरिदिएका थिए।
अर्यालले खारेज गरिदिएको उक्त कार्यविधि ’पहिलो संशोधन’ भनी यसअघि पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। पछि मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको थियो।
यही साल असार ९ गते दोस्रो संशोधन गरी फेरि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरमार्फत कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने व्यवस्था ब्युँताएका हुन्।
कार्यविधि अनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा बि–टू–बी अर्थात् (यहाँका म्यानपावर र कोरियाका रोजगारदाता) संलग्न हुनेछन्।
योसँगै अब कोरियाको ई–७ भिसाका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले युवाहरूसँग लाखौं रकम असुली गर्ने चिन्ता बढेको विपीन गुरूङ नेतृत्वको एनआरएनए–एनसिसी दक्षिण कोरियाका उपाध्यक्ष श्यामराज तिमिल्सिना बताउँछन्।
अब ई–७ भिसाका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरू संलग्न हुँदा अहिले जि–टू–जी (दुवै देशका सरकारी संयन्त्र–इपिएस) प्रणालीमार्फत् गइरहेका श्रमिक आपूर्तिमा पनि समस्या हुने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ।
यस्तो भएमा इपिएस प्रणालीमार्फत् नेपालीले पाइरहेको अवसर पनि गुम्ने खतरा हुने उनले बताए।
’ई–७ भिसामा बंगलादेश लगायत केही मुलुकबाट पनि म्यानपावरमार्फत् श्रमिकहरू आइरहेका छन्। नेपालबाट पनि म्यानपावरबाट पठाउने कार्यविधि आएछ। तर नेपालमा यो भिसाको दुरूपयोग हुने जोखिम देखिन्छ। म्यानपावरले मनलाग्दी शुल्क लिएर पठाउने र यहाँका रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई शोषण गर्ने जोखिम बढ्छ,’ उनले भने।
इपिएस प्रणाली जि–टू–जीमार्फत् जाने भएकाले केही समस्या पर्दा त्यहाँको सरकारी संयन्त्रमा गुनासो राख्ने ठाउँ भएको उनले बताए।
’म्यानपावरबाट जाँदा अहिले अरू मुलुकमा जसरी श्रमिकले दुःख पाइरहेका छन्, त्यस्तै दुःख कोरियामा पनि पाउनुपर्ने अवस्था हुने देखिएको छ। नेपालीहरू धेरै अवैध हुने र दुःख पाउने समस्या बढ्छ भन्ने चिन्ता थपिएको छ। म्यानपावरबाट नै नपठाइ नछाड्ने हो भने सरकार अलि चनाखो हुनुपर्छ। सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।
सरकारले इपिएस प्रणालीमा असर नपुग्ने गरी उचित मापदण्ड बनाएर मात्रै ई–७ भिसामा श्रमिकहरू पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि म्यानपावरबाट श्रमिकहरू चर्को आर्थिक शोषणमा परेका कारण देखाउँदै यसरी पठाउन बन्द गरिएको थियो।
